अपडेट (14:20, 2026-10-03)
सरकारले प्रस्तावित भवन ऐन, २०८३ को विधेयकमा सार्वजनिक तथा भीडभाड हुने भवनहरूमा आपत्कालीन व्यवस्थापन योजना अनिवार्य गरेको छ। अनलाइन खबरका अनुसार, विधेयकको दफा १३छ ले मल, अस्पताल र बहुतले भवनका धनी वा सञ्चालकले आगलागी, भूकम्प, बाढी वा अन्य आपत्कालीन अवस्थाका लागि पूर्वतयारी योजना बनाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यस योजनामा आपत्कालीन निकास, सुरक्षित भेला हुने स्थान, उद्धार मार्ग, सूचना तथा सम्पर्क प्रणाली र अग्नि नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था अनिवार्य समावेश हुनुपर्नेछ।
विधेयकले पूर्वयोजना मात्र नभई त्यसको नियमित अभ्यास (मक ड्रिल) पनि अनिवार्य गरेको छ। भवन सञ्चालकले तोकिएको अवधिमा आपत्कालीन अभ्यास सञ्चालन गरी त्यसको अभिलेख भवनको सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार पुस्तिका एवं ‘राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणाली’ मा प्रविष्ट गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था राखिएको छ। यसअघि राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणालीको सामान्य उल्लेख भए पनि यसको विस्तृत कार्यप्रणालीबारे खुलाइएको थिएन।
अनुसन्धान डेस्कका अनुसार, विधेयकले देशभरका सबै भवनको तथ्याङ्क एकै ठाउँमा राख्न ‘राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणाली’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ, जहाँ प्रत्येक घरले व्यक्तिको नागरिकताजस्तै आफ्नै छुट्टै डिजिटल कोड पाउनेछन्। साथै, स्थानीय तहले यो दफा प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र भवन अनुमतिसम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गरी राष्ट्रिय भवन अभिलेख प्रणालीसँग अन्तरआबद्ध गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।
यसबाहेक, विधेयकले गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्राकृतिक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था समेटेको छ।
विपद् प्रभावित र जोखिममा परेका परिवारलाई सुरक्षित आवासको कानुनी ग्यारेन्टी गर्दै निःशुल्क निर्माण सामग्री र अनुदान दिने व्यवस्थासहित ‘भवन ऐन, २०८३ को विधेयक’ संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
तर यहाँ असली प्रश्न यो छ कि, विगतमा पनि विपद् प्रभावितका लागि विभिन्न कार्यविधिहरू बनेका थिए, के यो नयाँ विधेयकले साँच्चिकै ती समस्या समाधान गर्न सक्छ र यसको कार्यान्वयन कति प्रभावकारी होला? यो विधेयक ‘कागजमा क्रान्ति’ मात्र हुनेछ वा यसले वास्तविक रूपमा विपन्न र जोखिममा परेका नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउनेछ भन्नेमा धेरैको चासो छ।
‘भवन ऐन, २०५५’ को संशोधनले के नयाँ ल्यायो?
यो विधेयकले पुरानो ‘भवन ऐन, २०५५’ लाई संशोधन गर्दै दफा १६ख मार्फत सुरक्षित आवासको व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। यसअनुसार, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले विपद् प्रभावित, जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गर्ने परिवार वा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि घर निर्माण, पुनर्निर्माण, मर्मत वा प्रवलीकरण (रेट्रोफिटिङ) गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछन्।
यसका लागि तीनवटै तहका सरकारले कार्यविधि बनाएर आवश्यक अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था विधेयकमा छ। पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयकले गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदान उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको छ।
- पुरानो व्यवस्था (भवन ऐन, २०५५): भवन निर्माणका लागि सामान्य नियमहरू स्थापित गरेको र प्राकृतिक प्रकोपबाट भवनहरूलाई बचाउन राष्ट्रिय भवन संहिता विकासका लागि समिति गठनमा केन्द्रित थियो।
- नयाँ प्रस्ताव (भवन ऐन, २०८३): विपद् प्रभावित र जोखिममा रहेका परिवारका लागि सुरक्षित आवासको कानुनी ग्यारेन्टी, घर निर्माण, पुनर्निर्माण, मर्मत वा प्रवलीकरणको व्यवस्था। यसका लागि सरकारका तीनै तहलाई अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाउन बाध्यात्मक बनाएको छ।
- आवास अनुदान: नयाँ विधेयकले गरिब तथा विपन्न नागरिकलाई संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म आवास अनुदानको स्पष्ट प्रस्ताव गरेको छ।
- निर्माण सामग्री: पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
यो विधेयकले आम नागरिकलाई कसरी प्रभाव पार्छ?
विपन्न र जोखिममा परेका नागरिकका लागि यो विधेयकले आवासको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न खोजेको छ। यसले सुरक्षित घर मात्र नभई आधारभूत सुविधा र पहुँचयोग्य मापदण्डसहितको आवासको परिकल्पना गरेको छ। मध्यम आय भएका परिवारका लागि समेत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने ९०० देखि १,३०० वर्गफिट प्लिन्थ क्षेत्रफलका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण तथा सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले जग्गाको व्यवस्थापन, लागत साझेदारी, गुणस्तर परीक्षण र दोहोरो सुविधा नियन्त्रणजस्ता विषयमा स्पष्टता ल्याउनेछ। यद्यपि, लाभग्राहीको पहिचान, छनोट र प्राथमिकता तथा आवासको स्वामित्व, उपयोग र हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेछ, जसका विस्तृत कार्यविधिहरूले नै वास्तविक प्रभाव निर्धारण गर्नेछन्।
‘भवन ऐन, २०८३ को विधेयक’ हाल संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्थामा छ। यो विधेयक संसदमा छलफल, संशोधन तथा पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरणलगायतको संवैधानिक प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र ऐनका रूपमा लागू हुनेछ। विधेयकमा उल्लेख भएका अनुदान, निःशुल्क निर्माण सामग्री र सहुलियतपूर्ण आवाससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन संसदबाट यसको पारित हुनुपर्नेछ, जसका लागि नियमावली तथा कार्यविधिहरू निर्माण अनिवार्य छन्।
