चीन-नेपाल सीमा नजिकको हिमाली क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले चीनतर्फ ४३ जनाको मृत्यु भएको छ। ५१९ जना अझै बेपत्ता छन्। उद्धार तथा खोजीमा संलग्न अधिकारीहरूले आइतबार यो विवरण पुष्टि गरेका हुन्।
बाढीले चीन र नेपाल दुवैतर्फ ठूलो क्षति पुर्याएको छ। दुवै देशमा गरी करिब एक हजार ४०० जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजार ५०० भन्दा बढी बेपत्ता भएको जनाइएको छ। हजारौँ घर बगेका वा डुबानमा परेका छन्। दशौँ हजार मानिस विस्थापित भएका छन्। नेपाली क्षेत्रमा विद्युत्गृह, सडक, पुल, घर तथा खेतीयोग्य जमिनमा पुगेको क्षति सयौँ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुने प्रारम्भिक अनुमान छ।
भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीहरूलाई पुनरुत्थान गर्न सरकारले विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको यो प्याकेजमा भन्सार, आन्तरिक राजस्व, बैंक कर्जा र बीमा दाबी भुक्तानी लगायतका क्षेत्रमा सहुलियत समेटिएका छन्।
क्षतिग्रस्त सवारीसाधन र उपकरण पुनः आयात गर्दा भन्सार महसुल पूर्ण छुट दिइनेछ। भन्सार तिरेका तर गन्तव्य नपुग्दै नष्ट भएका वस्तुका लागि ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु पैठारी गर्दा पहिले तिरेको महसुल समायोजन गरिनेछ।
कर प्रशासनका तर्फबाट पनि व्यवसायीहरूलाई सहयोग पुर्याइएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्क र आर्थिक ऐन बमोजिम बुझाउनुपर्ने कर विवरण र कर बुझाउने म्याद २०८३ कार्तिक २५ गतेसम्म थप गरिएको छ। बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनका लागि एकमुष्ठ खर्चकट्टी गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत प्रभावित उद्यमीहरूको वित्तीय भार कम गर्न कर्जा पुनरसंरचना, पुनर्तालिकीकरण वा भुक्तानी म्याद सार्ने सुविधा दिइनेछ। बाढीबाट प्रभावित ऋणीहरूका लागि बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम दर वा विद्यमान प्रिमियम दर थप गर्दा कायम हुने ब्याजदरमध्ये जुन कम हुन्छ, सोही ब्याजदर लागू गरिनेछ।
बीमा दाबी तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा, बीमा दाबी गर्ने बीमितहरूलाई प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। पुनर्बीमकले समेत बीमकलाई बढीमा ५० प्रतिशत अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
धुलिखेल अस्पतालले बाढीबाट प्रभावित परिवारका सदस्यलाई एक वर्षसम्म निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भएको छ। यसबाट प्रभावित परिवारलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहज पहुँच पुग्नुका साथै उपचारमा लाग्ने आर्थिक भार कम गर्न सहयोग पुग्नेछ।
