- मुख्य कुराहरू:
- वीरगन्ज महानगरपालिकाले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा अवैध कर असुली गरिरहेको छ।
- यो कार्य संघीय सरकारको स्पष्ट निर्देशनविपरीत छ।
- मालवाहक सवारीसाधनबाट सवारी व्यवस्थापन तथा कवाडी कर लिइँदैछ।
- यसले मधेश प्रदेशका यातायात व्यवसायी र स्थानीय उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ।
- अवैध करले ढुवानी लागत बढाउँदा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा वृद्धि भएको छ।
मधेश प्रदेशको प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगन्जमा राजमार्गमै ढाट राखेर अवैध कर असुली गर्ने कार्य अझै रोकिएको छैन। संघीय सरकारले पटकपटक यस्ता गतिविधि रोक्न निर्देशन दिए पनि वीरगन्ज महानगरपालिकाले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेको छ।
महानगरपालिकाले राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्गमा गुड्ने मालवाहक सवारीसाधनबाट ‘सवारी व्यवस्थापन कर’ र ‘कवाडी कर’ का नाममा रकम उठाइरहेको छ। यो पूर्णतः गैरकानुनी भएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
यसले विशेषगरी भारतसँगको सीमा व्यापारमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई ठूलो मार परेको छ। ढुवानी लागत बढ्दा उपभोक्ताले दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
स्थानीय यातायात व्यवसायीहरूले यस विषयमा पटकपटक आवाज उठाउँदै आएका छन्। तर, महानगरपालिकाले उनीहरूको गुनासोलाई सुन्ने गरेको छैन।
यस्तो अवैध कर असुलीले मधेशको आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यसले यहाँका नागरिकको दैनिकीमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको देखिन्छ।
