नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार कर लगाउने सरकारी नीतिको विरोधमा काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन भएको छ। राष्ट्रिय एकता दलको नेतृत्वमा आयोजित यस प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सीमा क्षेत्रमा लागू गरिएको यो नयाँ मापदण्ड अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यस नीतिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत कर तिर्न बाध्य भएका छन्, जसले उनीहरूको जीवनयापनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न गरेको छ। यस नीतिले विशेषगरी निम्न आय भएका परिवारहरू र साना व्यवसायीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको छ, जसका कारण उनीहरूको दैनिक गुजारा चलाउनसमेत कठिन भएको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा सीमावर्ती व्यापारको ठूलो भूमिका रहेको र यस प्रकारको कडाइले त्यसलाई कमजोर पार्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
सीमा कर नीतिको प्रभावले जनजीवन कष्टकर
सोमबार माइतिघरमा भेला भएका प्रदर्शनकारीहरूले सरकारले ल्याएको नयाँ भन्सार नीतिले सीमा क्षेत्रका जनताको दैनिक जनजीवन कष्टकर बनाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले विशेषगरी सीमापारिबाट ल्याइने दैनिक उपभोग्य सामग्री, जस्तै खाद्यान्न, तरकारी, र अन्य आवश्यक वस्तुहरूमा समेत कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणमा परेको बताएका छन्। यस नीतिका कारण साना व्यापारी र सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने परिवारहरूलाई आफ्नो गुजारा चलाउनसमेत गाह्रो भएको गुनासो छ। उदाहरणका लागि, सीमावर्ती गाउँका बासिन्दाहरूले आफ्नो दैनिक उपभोगका लागि भारतबाट सस्तोमा ल्याउने तरकारी वा दालजस्ता वस्तुहरूमा पनि अब कर तिर्नुपर्ने भएको छ, जसले उनीहरूको मासिक खर्चमा ठूलो वृद्धि हुनेछ। यो नीतिले विशेषगरी महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणमा समेत असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ, किनकि उनीहरू सस्तो र सुलभ वस्तुहरूमा निर्भर रहन्छन्।
राष्ट्र«य एकता दलका नेताहरूले यो नीतिले सीमा क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने र उनीहरूको स्वतन्त्र व्यापारको अधिकारमाथि अंकुश लगाउने बताएका छन्। उनीहरूले विगतमा यस्तो कडाइ नभएको र यसले सीमावर्ती समुदायको सामाजिक र आर्थिक सन्तुलन बिगारेको दाबी गरेका छन्। यस नीतिका कारण कालोबजारी मौलाउने र जनताले महँगो मूल्यमा सामान किन्न बाध्य हुने खतरा रहेको पनि उनीहरूले औंल्याएका छन्। नेपालको इतिहासमा सीमावर्ती व्यापारले सधैं नै दुई देशका जनताबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाएको छ, र यस प्रकारको नीतिले त्यो सम्बन्धलाई कमजोर पार्ने खतरा छ। यसले सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने हजारौं नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्नेछ, जसले उनीहरूलाई थप गरिबीतर्फ धकेल्न सक्नेछ।
मुख्य मागहरू र विरोधका कारणहरू
- सीमा क्षेत्रमा लागू गरिएको १०० रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार कर लगाउने नीति तत्काल खारेज गरियोस्।
- सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक जीवनयापनमा सहजता ल्याउनुपर्ने।
- सीमापारिबाट हुने सामान्य किनमेल र व्यापारलाई सहजीकरण गरिनुपर्ने।
- अनावश्यक कडाइले सीमा क्षेत्रका जनतामाथि आर्थिक भार थोपर्न बन्द गरियोस्।
- सरकारले जनताको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गरोस्।
आर्थिक असर र जनजीवनमा प्रभाव
यो नयाँ भन्सार नीतिको प्रत्यक्ष असर सीमावर्ती क्षेत्रका हजारौं परिवारमा परेको छ। विशेषगरी भारतसँग जोडिएका तराईका जिल्लाहरूमा यो नीतिले ठूलो तरंग ल्याएको छ। स्थानीय बजारहरूमा सामानको आपूर्तिमा कमी आएको छ भने मूल्यवृद्धि भएको छ। यसले गर्दा सर्वसाधारणले पहिले सस्तोमा पाइने सामानहरू महँगोमा किन्न बाध्य भएका छन्। उदाहरणका लागि, झापा, मोरङ, सुनसरी, कपिलवस्तु, र रुपन्देही जस्ता जिल्लाहरूमा, जहाँ सीमावर्ती किनमेल सामान्य थियो, त्यहाँका बासिन्दाहरूले अब आफ्नो दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरू किन्नका लागि बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने भएको छ। यसले गर्दा उनीहरूको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ र जीवनयापन थप कठिन भएको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार, यस प्रकारको नीतिले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ र राजस्व संकलनमा समेत दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्न सक्छ। सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आउँदा समग्र आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन सक्ने उनीहरूको विश्लेषण छ। यसका साथै, यसले दुई देशबीचको सामान्य जनसम्पर्क र व्यापारिक सम्बन्धमा समेत असर पुर्याउन सक्ने सम्भावना छ। नेपालको संविधानले पनि नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, र यो नीतिले त्यो अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। सीमावर्ती क्षेत्रका जनतालाई आर्थिक रूपमा सवल बनाउनका लागि सरकारले विशेष योजना ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, न कि उनीहरूलाई थप आर्थिक भार थोपर्ने।
सरकारको प्रतिक्रिया र सम्भावित असर
यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया भने तत्काल आएको छैन। अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस विषयमा थप बुझ्न बाँकी रहेको र जानकारी प्राप्त भएपछि मात्र धारणा राख्ने बताएका छन्। यद्यपि, यस नीतिको औचित्य र यसले पार्ने प्रभावबारे थप अध्ययन गरिने उनीहरूको भनाइ छ। नेपाल सरकारले यसअघि पनि विभिन्न आर्थिक नीतिहरू लागू गर्दा त्यसको प्रभावबारे पर्याप्त छलफल नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ, जसले गर्दा पछि समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। यस पटकको भन्सार नीतिले पनि त्यही बाटो लिने हो कि भन्ने चिन्ता सर्वसाधारणमा छ।
यस नीतिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइएको छ, किनकि यसले विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रका सामान्य नागरिकलाई बढी प्रभावित पारेको छ। यसको सट्टा, सरकारले ठूला कर छली रोक्न र अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्नमा बढी ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस प्रकारको नीतिले दुई देशबीचको सम्बन्धमा पनि चिसोपन ल्याउन सक्ने सम्भावना छ, जसले नेपालको हितमा नहुने धेरैले बताएका छन्।
सीमावर्ती जनताको आवाजलाई सम्बोधन गरिनेछ?
सीमा भन्सार नीतिले जनजीवनमा पारेको प्रत्यक्ष असरलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले यसमा तत्काल ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। राष्ट्र«य एकता दलले विरोधका कार्यक्रमहरूलाई थप सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ। यदि सरकारले माग सम्बोधन नगरेमा देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको भनाइ छ। सीमा क्षेत्रका जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले अविलम्ब ठोस कदम चाल्नुपर्ने यो प्रदर्शनले देखाएको छ। यस प्रकारको जनआन्दोलनले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछ र नीतिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य पार्नेछ।
यस नीतिका कारण सीमा क्षेत्रका जनताको दैनिक जीवनयापनमा परेको कठिनाईलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले उपयुक्त विकल्प खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसले केवल आर्थिक मात्र नभई सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ। सरकारले यस विषयमा तत्काल छलफल गरी, सीमावर्ती जनताको भावनालाई कदर गर्दै, उनीहरूको हितमा हुने गरी नीतिगत निर्णय लिनुपर्नेछ। अन्यथा, यसले नेपालको आन्तरिक स्थिरता र भारतसँगको सम्बन्ध दुवैमा नकारात्मक असर पार्नेछ।
