लण्डनस्थित नेपाली दूतावासमा सोमबार भएको मन्त्रीस्तरीय त्रिपक्षीय वार्ताले पूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सन र अधिकारको मागमा सकारात्मक प्रगति देखाएको छ। बेलायतका तीन मन्त्री सहभागी रहेको उक्त बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनाल भर्चुअल माध्यमबाट जोडिएका थिए।
कार्यवाहक नेपाली राजदूत विपिन दुवाडीका अनुसार वार्तामा नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधिहरूले आफ्ना अडान स्पष्ट पारे। ‘वेलफेयर प्याकेज’को विषयमा सबै पक्ष लचिलो देखिएका छन्। मुद्दाहरू क्रमशः ‘न्यारो डाउन’ हुँदै गएको दुवाडीले बताए।
बेलायतका डिफेन्स सेक्रेटरी जोन हिली र भूतपूर्व सैनिक तथा जनशक्ति मन्त्री लुइस स्यान्डहर–जोन्सले भूपू गोर्खाहरूको ‘वेलफेयर’मा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। तर, गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक कृष्ण बान्तवा राईले आन्दोलनको मुख्य माग ‘समान पेन्सन’ भएको स्पष्ट पारे। ‘हाम्रो लडाइँ समान पेन्सनका लागि हो,’ राईले भने।
राईले ११ बुँदे सुझावअनुसार माग सम्बोधन नभए आन्दोलनले कडा रूप लिने चेतावनी दिए। यसले बेलायत–नेपालबीचको गोर्खा भर्ती प्रक्रियासमेत प्रभावित हुन सक्ने उनले बताए।
नेपाल परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता गोर्खा सैनिकका दीर्घकालीन समस्या, विशेषगरी समानुपातिक पेन्सनको मागमा केन्द्रित रहेको उल्लेख छ। मन्त्री खनालले गोर्खा सैनिकहरूको योगदानको कदर गर्दै यथाशीघ्र न्यायोचित समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।
बेलायती भूतपूर्व सैनिक तथा जनशक्ति मन्त्री लुइस स्यान्डहर–जोन्सले समस्या समाधानमा नेपाली पक्षसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई, अल पार्टी पार्लियामेन्टरी ग्रुप अन नेपालका अध्यक्ष एलेक्स बेकर एमपी र रक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी थिए।
अर्को त्रिपक्षीय वार्ता जुलाई महिनामा आयोजना हुनेछ।
