बुटवलमा गर्भवती गीता पाण्डेको उपचारका क्रममा भएको मृत्यु प्रकरणमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिन टोलीले प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको छ। ७२ घण्टा लगाएर गरिएको छानबिनको प्रतिवेदनका आधारमा जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकलाई सिल गर्न सिफारिस गरिएको छ भने चिकित्सक डा. सतिश रूपाखेतीलाई तत्कालका लागि निलम्बन गरिएको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिका–२ की २९ वर्षीया पाण्डेको गर्भपतन गराउने क्रममा वैशाख ६ गते मृत्यु भएको थियो।
- मेडिकल काउन्सिलको टोलीले ७२ घण्टा लगाएर घटनाको छानबिन गरेको थियो।
- प्रारम्भिक प्रतिवेदनले जोनल फार्मेसी र इन्दुलेखा स्वास्थ्य क्लिनिकमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
- चिकित्सक डा. सतिश रूपाखेतीलाई तत्कालका लागि निलम्बन गरिएको छ।
- घटनाको विस्तृत छानबिनका लागि काउन्सिलको केन्द्रीय कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइएको छ।
घटनाको पृष्ठभूमी
गीता पाण्डेलाई गर्भपतन गराउनका लागि बुटवलका क्लिनिकहरूमा लगिएको थियो। उपचारका क्रममा उनको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि मृत्यु भएको हो। यो घटनाले बुटवलका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवाप्रवाह र गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी, गर्भवती महिलाको सुरक्षा र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धतामाथि बहस सुरु भएको छ।
मेडिकल काउन्सिलले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउनका लागि विशेष टोली खटाएको थियो। टोलीले क्लिनिकका कागजात, स्वास्थ्यकर्मीहरूसँगको बयान र अन्य आवश्यक प्रमाण संकलन गरी प्रारम्भिक निष्कर्षमा पुगेको हो। प्रतिवेदनले तत्कालिन कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि काउन्सिलले उक्त निर्णय लिएको हो।
नागरिकमाथि असर
यस्ता घटनाले आम नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाप्रतिको विश्वासमाथि गम्भीर आघात पुर्याउँछ। विशेषगरी, गर्भवती महिला र नवजात शिशुको हेरचाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्थामा यस्ता लापरवाहीले ठूलो क्षति निम्त्याउँछ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच नहुँदा नागरिकहरू असुरक्षित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जान बाध्य हुने र त्यसको परिणाम दुःखद हुने गरेको छ। यस प्रकरणले स्वास्थ्य निकायहरूको नियमन र अनुगमन प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याएको छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अधिकारीहरूले घटनाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको बताएका छन्। उनीहरूले प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही सुरु गरिएको र अन्तिम प्रतिवेदन आएपछि थप निर्णय गरिने जानकारी दिएका छन्। यस विषयमा थप जानकारीका लागि काउन्सिलका पदाधिकारीसँग सम्पर्क गर्दा उनीहरूले छानबिन प्रक्रिया जारी रहेकाले थप विवरण दिन नमिल्ने बताएका छन्।
अब जवाफदेही कसले लिने?
