प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय कम्तीमा दुई महिनासम्म गोप्य राख्ने गरेको पाइएको छ। चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले गरेका २० वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू हालसम्म सार्वजनिक भएका छैनन्।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पत्रकार सम्मेलनमार्फत बैठकका निर्णय संक्षेपमा जानकारी गराउँछन्। तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत निर्णयहरूको पूर्ण विवरण पाइँदैन।
‘प्रवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी निर्देशिका, २०६३’ ले नीति, निर्णय र कार्यक्रमहरू पारदर्शी बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। बालेन सरकार बनेको करिब तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषद्का बैठकका निर्णय नियमित र व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध नहुँदा पारदर्शितामा प्रश्न उठेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा २०८२ चैत मसान्तसम्मका निर्णय मात्र राखिएको छ। मन्त्रिपरिषद बैठक शाखाका प्रमुख उपसचिव विष्णुप्रसाद घिमिरेका अनुसार वेबसाइटमा निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न करिब दुई महिना लाग्ने गरेको छ।
यसअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू नियमित रूपमा वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने गरेको थियो। अहिले शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा छन्। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले निर्णय वेबसाइटमा नराखेकाले दस्ताबेजीकरणमा ढिलाइ भएको एक सहसचिवले बताए।
