नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विधेयकको आधारभूत संरचना परिमार्जन गर्ने विषयमा छलफल गरेको हो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऐनलाई थप स्वायत्त, व्यावसायिक र प्रविधिमैत्री बनाउन संशोधन अपरिहार्य रहेको बताए। परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश र प्रविधिको विकासले ऐन परिमार्जनको आवश्यकता औंल्याएको उनको भनाइ छ।
मन्त्री वाग्लेले कोभिड–१९ को समयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) बाट लिइएको विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) का क्रममा गरिएका सुधारका प्रतिबद्धतालाई संशोधनले सम्बोधन गर्ने बताए। उनले केन्द्रीय बैंकलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
प्रविधिको तीव्र विकाससँगै ‘डिजिटल करेन्सी’ को अवधारणालाई विधेयकले कानुनी रूपमा समेट्नेछ। प्रस्तावित संशोधनमा वित्तीय संस्था, मुद्रा, मौद्रिक दायित्व र ऋण उपकरणको परिभाषा स्पष्ट पारिएको छ। गभर्नर तथा सञ्चालकको नियुक्ति, पदमुक्ति र सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई पनि समयानुकूल बनाउने प्रस्ताव छ।
मन्त्री वाग्लेले केन्द्रीय बैंक राजनीतिक चक्रभन्दा केही हदसम्म स्वतन्त्र हुनुपर्ने बताए। सरकारसँग समन्वय गर्दै मूल्य स्थिरता, आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि जस्ता साझा उद्देश्यमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
