अब सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार भए सिधै ‘हाकिम’ तानिने, मुख्य सचिवको कडा परिपत्र
काठमाडौं । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने भ्रष्टाचार, मोलाहिजा र अनियमितताको अन्त्य गर्न सरकारले कडा कदम चालेको छ। अबदेखि कुनै पनि सरकारी निकाय वा कार्यालयमा अनियमितता भएको पाइएमा त्यसको प्रारम्भिक जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख (हाकिम) ले नै लिनुपर्ने भएको छ।
सेतोपाटीमा प्रकाशित समाचारअनुसार, मुख्य सचिव सुमन अर्यालले बिहीबार विभिन्न मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयका सचिवहरूलाई पत्र काट्दै मातहतका निकायमा हुने भ्रष्टाचारको सूक्ष्म निगरानी गर्न निर्देशन दिएका हुन्। उक्त पत्रमा भनिएको छ, “सरकारी निकायमा कुनै किसिमको अनियमितता वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा निकाय/कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाइनेछ।”
आचारसंहिता र सेवाग्राहीलाई प्राथमिकता
मुख्य सचिवको पत्रमा कर्मचारीहरूलाई दक्ष, व्यावसायिक र सदाचारयुक्त बनाउने प्रमुख दायित्व कार्यालय प्रमुखकै भएको स्मरण गराइएको छ। कार्यालय प्रमुखहरूलाई महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहायलाई सेवा प्रवाहमा विशेष प्राथमिकता दिन तथा सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्न कडा निर्देशन दिइएको छ। कर्मचारीले तटस्थता र पारदर्शिता कायम गर्दै आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गराउने जिम्मा पनि कार्यालय प्रमुखकै हुनेछ।
नयाँ सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता
भ्रष्टाचार मापन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सूचकांकहरूमा नेपालको अवस्था निराशाजनक रहेको तथ्यलाई औंल्याउँदै मुख्य सचिव अर्यालले नयाँ सरकारको प्राथमिकता ‘सुशासन’ भएको स्पष्ट पारेका छन्। हालै गठन भएको सरकारले सार्वजनिक निकायमा हुने नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सबै किसिमका भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
सेवा प्रवाह, राजस्व प्रशासन, ठेक्कापट्टा तथा खरिद प्रक्रियामा हुने अधिकारको दुरुपयोग रोक्न र सदाचार कायम गर्न सबैले पहल गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ। साथै, भ्रष्टाचार रोकथामका लागि नीतिगत र संस्थागत सुधार गर्नुपर्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझावहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन पनि मुख्य सचिवले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
