जलवायु परिवर्तनले नदीको धार फेरिने र किनार कटान गर्ने दर विगत चार दशकमा करिब दोब्बरले बढेको छ। सन् २००० देखि २०२० सम्म नदीले पुरानो धार छोडेर नयाँ मार्ग बनाउने क्रम ११५ प्रतिशतले वृद्धि भयो। अचानक नयाँ धार बनाउने प्रक्रिया ७७ प्रतिशतले बढ्यो।
विश्वप्रसिद्ध विज्ञान जर्नल साइन्समा प्रकाशित अनुसन्धानले हिमालबाट उत्पन्न नदीहरू खतरनाक रूपमा अस्थिर बन्दै बाटो बदलिरहेको देखाएको छ। यसले नेपाल र भारतसहित दक्षिण एसियामा जलविद्युत, खानेपानी, पूर्वाधार र मानव बस्तीमाथि ‘महासंकट’ निम्त्याउने चेतावनी दिएको छ।
चीनको ‘चाइना युनिभर्सिटी अफ जियोसाइन्सेज’ का प्रोफेसर चङसान वाङ र डा. जोङपेङ हानको नेतृत्वमा यो अध्ययन गरिएको थियो। टोलीले सन् १९८० देखि २०२० सम्मका ४० वर्षका भूउपग्रह तस्बिर र स्थलगत अध्ययन विश्लेषण गर्यो। सिन्धु, गंगा र ब्रह्मपुत्र नदी बेसिनका १,५८२ किलोमिटर नदीखण्ड र १,०७९ नदीका घुम्तीहरूको परिवर्तनको नक्साङ्कन गरियो।
उच्च हिमालय क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि र हिममण्डलीय क्षयीकरणले नदीहरूको भूआकृतिक परिवर्तन तीव्र पारेको छ। हिमालयका नदीहरूको चरित्र आर्कटिक क्षेत्रका नदीहरूभन्दा फरक र बढी जोखिमपूर्ण छ। आर्कटिकमा नदी किनारमा वनस्पतिले माटो समात्ने भएकाले गति नियन्त्रणमा रहन्छ। तर, हिमालयको माथिल्लो क्षेत्रमा वनस्पतिको अभावले नदीहरू अनियन्त्रित र आक्रामक बनेका छन्।
हिमाली क्षेत्र विश्वव्यापी औसतभन्दा झण्डै दोब्बर गतिले तातिरहेको छ। यसले वर्षौंदेखि जमेको परमाफ्रोस्ट पग्लिँदा नदी किनार कमजोर बनेका छन्। हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिँदा नदीमा पानी र गेग्रानको प्रवाह बढेको छ। यसले किनारमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ।
यसको प्रत्यक्ष प्रभाव हिमाली नदी प्रणालीमा निर्भर झण्डै दुई अर्ब मानिसको जीवनयापनमा पर्नेछ। नेपाल र भारत यस संकटबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन्। यी देशहरूमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजना, बाँध, पुल र सडकजस्ता पूर्वाधार उच्च जोखिममा छन्। नदीहरूले धार परिवर्तन गर्दा यस्ता संरचना बाढीले बगाउने वा गेग्रानले पुरिने सम्भावना बढेको छ।
नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा, विशेषगरी कोशी नदी क्षेत्रमा, गेग्रान थुप्रिने र नदी अस्थिर हुने प्रक्रिया तीव्र भइरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। यसले नेपालको पहाडी र तराई क्षेत्रका साथै भारतका बिहार र उत्तरप्रदेशमा ठूलो बाढी, कटान र धनजनको क्षति निम्त्याउन सक्ने चेतावनी छ।
नदीको अनियन्त्रित बहावले करोडौं किसानले प्रयोग गर्ने सिँचाइ प्रणालीलाई प्रभावित गरी खाद्य तथा पानी सुरक्षामा असर पार्नेछ। वैज्ञानिकहरूले नेपाल र भारतका सरकारहरूलाई अबका विकास योजनामा ‘क्लाइमेट–फ्लुभियल फिडब्याक’ अवधारणा अनिवार्य रूपमा समावेश गर्न सुझाव दिएका छन्। हिमाली क्षेत्रमा बन्ने ठूला पूर्वाधार र जलविद्युत आयोजनाको योजना गर्दा नदीको धार परिवर्तनको सम्भावित दरलाई वैज्ञानिक आधारमा मूल्याङ्कन नगरे अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्न सक्ने प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।
