प्रमुख राजनीतिक दलहरू आगामी संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा जुटेका छन्। यद्यपि, यो प्रक्रिया कति पारदर्शी छ र यसमा कुन–कुन विषयले प्राथमिकता पाउँदैछन् भन्नेबारे बाहिर खासै जानकारी छैन। दलहरूले गोप्यरूपमा आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन्, जसले गर्दा यसको अन्तिम रूप र प्रभावबारे आम नागरिकमा आशंका उत्पन्न भएको छ।
मुख्य निष्कर्षहरू
- प्रमुख दलहरूले संविधान संशोधनका लागि आ–आफ्नो ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने अन्तिम चरणमा छन्।
- संशोधनका मुख्य बुँदाहरूमा नागरिकता, सीमांकन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरूप जस्ता विषयमा छलफल केन्द्रित छ।
- दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेका विषयहरूलाई बहसपत्रमा समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा मतभेद छ।
- संशोधन प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिएको भन्दै नागरिक समाज र सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
- अन्तिम बहसपत्रमा समावेश हुने विषयले आगामी राजनीतिक समीकरणमा ठूलै प्रभाव पार्ने देखिन्छ।
संशोधनको पृष्ठभूमि र तयारी
संविधान जारी भएको केही वर्षमै यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ। विशेषगरी मधेस केन्द्रीत दलहरूले नागरिकता, सीमांकन जस्ता विषयमा संशोधनको माग राख्दै आएका छन्। प्रमुख दलहरूले पनि यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यद्यपि, दलहरूभित्रै पनि संशोधनको दायरा र गम्भीरतामा एकमत छैन। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जस्ता प्रमुख दलहरूले आ–आफ्नो तर्फबाट संशोधनका लागि आवश्यक विषयहरू समेटेर बहसपत्र तयार गरिरहेका छन्। यसमा मुख्यतः नागरिकता ऐन, प्रदेशको सीमांकन, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली, र शासकीय स्वरूप जस्ता विषयहरू प्रमुख छन्।
कांग्रेसले विशेषगरी नागरिकताको सवालमा केही खुकुलो नीति अपनाउनुपर्ने पक्षमा जोड दिएको छ भने एमालेले राष्ट्रियताको सवालमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने अडान राखेको छ। माओवादी केन्द्रले भने विगतका सहमति र सम्झौताहरूलाई आधार मानेर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेको छ। यी दलहरूले आन्तरिक छलफल गरी अन्तिम मस्यौदा तयार गरिरहेका छन्।
नागरिकको चासो र आशंका
संविधान संशोधनको यो प्रक्रिया कतिसम्म नागरिकमैत्री छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। दलहरूले आ–आफ्नो पार्टीभित्र छलफल त गरिरहेका छन्, तर यसमा आम नागरिकको आवाज कति समेटिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। विशेषगरी नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा गरिने कुनै पनि संशोधनले देशको राष्ट्रियता र सामाजिक सद्भावमाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्ने भन्दै विभिन्न समूहले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। सीमांकनको विषयमा पनि विगतमा भएका सहमति र असहमतिहरूलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ।
नागरिक समाजका अगुवाहरूले संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई थप पारदर्शी बनाउनुपर्ने र यसमा सरोकारवाला सबै पक्षको मत समेटिनुपर्ने माग गरेका छन्। दलहरूले तयार गरिरहेको बहसपत्रमा कुन–कुन विषयले प्राथमिकता पाउँछ र त्यसले देशको दीर्घकालीन हितमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया
यस विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा प्रमुख दलका नेताहरूले संविधान संशोधन प्रक्रियामा छलफल चलिरहेको र अन्तिम रूप दिन केही समय लाग्ने बताएका छन्। उनीहरूले सबैको भावना समेटेर अघि बढ्ने दाबी गरे पनि ठोस प्रतिबद्धता भने व्यक्त गरेनन्।
अब जवाफदेही कसले लिने?
दलहरूले तयार गरिरहेको बहसपत्रको अन्तिम मस्यौदा आगामी केही साताभित्रै सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसपछि यसलाई संसदमा पेश गर्ने र त्यहाँबाट पारित गराउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
