संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले उद्योग, वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका अगुवासँग छलफल सुरु गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का राजनीतिक सल्लाहकार एवं कार्यदलका संयोजक असिम शाहको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ बजेदेखि छलफल भइरहेको छ।
कार्यदलले संविधान संशोधनका विषयमा निजी क्षेत्रका तर्फबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले बैठक आयोजना गरेको हो। यसबाट संविधानलाई थप समावेशी र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि आधार तयार हुने अपेक्षा छ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संविधान संशोधनको बहस सरकारी तहमा मात्र सीमित नभई सर्वपक्षीय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा संविधानविद्, राजनीतिक दल, प्रशासनिक विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सांसद केसीले उक्त आयोगमार्फत राष्ट्रिय संवादका लागि गोलमेच सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। उनले भने, ‘राष्ट्रिय जटिलता, वैश्विक द्वन्द्व र सामाजिक ध्रुवीकरणको अवस्थामा सत्ता वरिपरि केन्द्रित बहसले मात्र संशोधन सफल हुँदैन। बृहत् राष्ट्रिय संवादबाट मात्र यसले वैधता, जनविश्वास र साझा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सक्छ।’
उनले यस्तो प्रक्रियाबाट दीर्घकालीन स्थिरता, लोकतान्त्रिक विश्वास र राष्ट्रिय एकता मेलमिलापको आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे।
