निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण अलपत्र परेका पूर्वाधार आयोजनाको ठेक्का तत्काल तोड्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको निर्देशनले सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच तीव्र टकराव निम्त्याएको छ। व्यवसायीले राज्यले आफूहरूलाई ‘अपराधी’ सरह व्यवहार गरेको आरोप लगाएका छन्।
मूल्य समायोजनको सट्टा सरकारले कारबाहीको डण्डा चलाउन खोजेको भन्दै व्यवसायीले सशक्त आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। यसले देशभरका पूर्वाधार आयोजनाहरू थप अनिश्चित बन्ने देखिएको छ। व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि आयोजनामा मूल्य समायोजन र म्याद थपको माग गर्दै काम ठप्प पारेका छन्।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल प्रसाद सिग्देलले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने र कार्यस्थलमा अनुपस्थित हुने निर्माण व्यवसायीमाथि तत्काल कारबाही गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिएका छन्। यो निर्देशन सार्वजनिक निकायबाट कुनै बाधा नभए पनि निर्माण कार्य अघि नबढेका आयोजनामा केन्द्रित छ।
सचिव सिग्देलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा सुरु ठेक्का अवधिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भइसक्दा पनि भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतभन्दा कम रहेका आयोजनाको खरिद सम्झौता तत्काल तोड्न भनिएको छ। एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि कार्यस्थलमा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति नरहेका ठेक्काहरूमाथि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले मन्त्रालयको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाउँदै सशक्त प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेको छ। महासंघका महासचिव शिवहरि घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्दै कारबाहीको धम्की दिनु न्यूनतम मानवीय संवेदनाको उपहास भएको र यसले राज्य प्रणालीप्रति व्यवसायीको भरोसा टुटाएको उल्लेख गरेका छन्।
व्यवसायीका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र धराशायी भएको छ। सरकारी कर्मचारीले डिजाइन परिवर्तन, भेरिएसन अर्डर र म्याद थपजस्ता प्राविधिक विषयमा समयमै निर्णय नगर्दा आयोजनाहरू रुग्ण बनेका हुन्।
निर्माण सामग्रीको बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्रलाई सङ्कटमा धकेलेको महासंघको दाबी छ। रुस–युक्रेन युद्ध र मध्यपूर्वको अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र कच्चा पदार्थको मूल्य बढाएको छ। महासंघका प्रवक्ता मंगलबहादुर शाहीका अनुसार बिटुमिन र पेट्रोलियम पदार्थबाहेक खानेपानी र विद्युत् आयोजनामा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म बढेको छ।
सरकारले बजेटमार्फत् निर्माण व्यवसायीको मूल्य समायोजनको माग सम्बोधन गर्ने घोषणा गरेको छ। बजेटमाथि संसदमा छलफल जारी छ। तर, व्यवसायीहरू सरकारले मूल्य समायोजनमा ढिलाइ गरेको भन्दै निर्माण कार्य अघि बढाएका छैनन्।
सरकार र व्यवसायीबिचको द्वन्द्वले नेपालको पूर्वाधार विकास गम्भीर अन्योलमा फसेको छ। महासंघले माग पूरा नभए देशभरका विकास आयोजना ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ। यसले सरकारी पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार नहुने, बजारमा तरलता अभाव सिर्जना हुने र बैंकिङ प्रणालीमा ऋण असुलीको संकट आउने जोखिम बढेको छ।
