निर्माण व्यवसायीलाई करिब १० अर्बभन्दा बढी नोक्सानी भइसकेको दाबीसहित नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। मध्यपूर्व युद्धअघि (फेब्रुअरी १५) डिजेल प्रतिलिटर १ सय ३९ रुपैयाँ थियो। हाल बिटुमिनको मूल्य प्रति केजी ७५ बाट १५५ रुपैयाँ पुगेको छ।
महासंघले व्यवसायीहरूमाथि परेको चरम आर्थिक र मानसिक दबाबप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने निर्माण उद्योगले २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन्छ। यो क्षेत्रले सरकारी पुँजीगत खर्चको झण्डै ८० प्रतिशत खपत गर्छ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि इन्धन र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण उद्योग ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। परिसंघका अनुसार, युद्धअघि डिजेल १ सय ३९ रुपैयाँ थियो, हाल २२५ रुपैयाँ पुगेको छ।
महासंघले डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिन, ढुवानी र श्रमिक लागतमा अस्वभाविक वृद्धिले निर्माण कार्य ठप्प हुने स्थितिमा पुगेको बताएको छ। भारतले मूल्यवृद्धिको अनुपातमा ठेक्कामा समायोजन दिइरहेको छ। तर, नेपाली व्यवसायीलाई सो सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ।
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्य वृद्धि भए अनिवार्य रूपमा समायोजन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। महासंघले सबै अवधिका ठेक्काको मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने र यसलाई फ्रिज गर्न नहुने व्यवस्था रहेको औंल्याएको छ।
समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निर्माण उद्योगलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन अविलम्ब मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न महासंघले सरकार र सरोकारवाला निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ।
