गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कार्यकालमा प्रहरीले थालेको फौजदारी धरपकडको शैली नियमसंगत थियो कि नियतवश भन्ने प्रश्न उठेको छ। मन्त्री बनेकै दिनदेखि आक्रामक देखिएका गुरुङको निर्देशनमा भएका कतिपय पक्राउ अदालतबाटै खारेज भएपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको हो।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले गृहमन्त्री गुरुङलाई ‘क्विक एक्सन मिनिस्टर’ को उपमा दिएका थिए। माइतीघरमा धर्ना बसेकाहरूलाई न्याय दिने सन्दर्भमा उनले यो भनाइ राखेका थिए। मन्त्री बनेकै दिनदेखि गृह मन्त्रालयले आक्रामकता देखाएको थियो।
यो क्रमको सुरुवात नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउबाट भयो। १३ चैतमा गृहमन्त्रीको शपथ खाएलगत्तै गुरुङले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्न दबाब सिर्जना गरेका थिए। १४ चैतको बिहानै उनीहरू पक्राउ परे।
यी दुई नेतामाथि हेलचेक्र्याइँले ज्यान जाने काम गरेको आरोप थियो। गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले जेनजी घटनामा दोषी ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि २६ चैतमा ओली र लेखक रिहा भए। तर, उनीहरूविरुद्ध अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छैन।
यस्तै, १५ चैतमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पूर्वऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्यो। ३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दियो।
मुद्दाको अवस्था नबुझी सांसद रेखा शर्मालाई बालश्रम शोषणको आरोपमा पक्राउ गरियो। तर, मुद्दा नचल्ने निर्णय भइसकेको फाइलको अवस्था नबुझी पक्राउ गरिएकाले उनलाई प्रहरीले तत्कालै छाड्नुपर्यो। काठमाडौंका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालको पक्राउ पनि केही घण्टाभन्दा टिकेन।
२९ वैशाखमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गर्यो। तर, सर्वोच्च अदालतले उनको पक्राउ आवश्यक नरहेको भन्दै हाजिरी जमानीमा छाडिदियो।
काठमाडौं उपत्यकाबाट ‘स्विप अपरेसन’ भन्दै सयौंको संख्यामा व्यक्तिहरू पक्राउ परे। उनीहरूमध्ये अधिकांशविरुद्ध मुद्दा चलेन वा सामान्य तारेख र धरौटीमा छुटे। कन्सल्टेन्सी सञ्चालक र स्पामा छापा मार्दा पक्राउ परेकाहरू पनि सोही अवस्थामा छुटे।
पछिल्लो समय नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेलमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ। यो प्रकरणमा व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललगायत थुप्रै व्यक्तिमाथि मुद्दा दर्ता भई पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।
सुरक्षाविद्हरू प्रहरीको धरपकडमा राजनीतिक दबाबको छाया रहेको बताउँछन्। पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार दबाबमा काम गर्दा राम्रोसँग अनुसन्धान नगरी व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने बाध्यता प्रहरीलाई हुन्छ, जसको नतिजा अदालतमा देखिन्छ।
विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर रहेको आरोप लागेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले ९ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए। छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि सरकारले उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेपछि गुरुङले आफ्नो आक्रामक शैलीमा सुधार गरी सोचविचार गरेर निर्णय लिन खोजेको देखिन्छ।
