दयाहाङ राईलाई सामाजिक सञ्जालमा किन गाली? नागरिकको भावनाको कदर कि जातीय द्वेष ?

नेपाली चलचित्रका चर्चित अभिनेता दयाहाङ राई यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चामा छन्। तर, यो चर्चा सकारात्मक छैन, बरु उनीमाथि चौतर्फी आलोचना र गालीको वर्षा भइरहेको छ। यसको मुख्य कारण हो, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानमा गरेको कारबाहीबारे राईले दिएको प्रतिक्रिया। यो घटनाले नेपालको समाजमा विद्यमान जातीय, वर्गीय र नागरिक अधिकारका मुद्दाहरूलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ, जसले गर्दा आम जनताको भावना र सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूको जिम्मेवारीमाथि बहस सुरु भएको छ।

सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान र दयाहाङ राईको स्टाटस: एक विश्लेषण

आइतबार, दयाहाङ राईले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको नाम नलिई सरकारलाई लक्षित गर्दै एक स्टाटस लेखेका थिए, ‘जस्तो कि यहाँ, सम्पति त लुकाउन सकिने रहेछ। ग्रिबी पो लुकाउन सकिदो रहेनछ।’ उनको यो स्टाटसले धेरैको ध्यान खिच्यो र यसमाथि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुन थाल्यो। कतिपयले यसलाई नागरिकको पीडामा मल्हम लगाउने प्रयासको रूपमा हेरे भने, धेरैले यसलाई जातीय द्वेष फैलाउने र सरकारविरुद्ध उक्साउने प्रयास भन्दै चर्को आलोचना गरे। यो प्रतिक्रियाले सुकुम्वासी समस्याको गहिराइ र त्यसप्रति राज्यको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाएको छ, जुन विगतका धेरै सरकारहरूले पनि पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्।

राईको यो भनाइले विशेषगरी सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानको सन्दर्भमा आएको भन्दै यसलाई जातीय कोणबाट हेरिएको छ। कतिपयले उनलाई ‘जातिवादी’ को आरोप लगाउँदै गालीगलौज गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, राईले जानीजानी वा अन्जानमा जातीय सद्भाव भड्काउने काम गरेका छन्। यसले आम नागरिकको भावनामाथि प्रहार गरेको उनीहरूको तर्क छ। नेपालमा जातीय विभेद र छुवाछुत विरुद्धको कानुन भएतापनि, सामाजिक स्तरमा यसको प्रभाव अझै पनि विद्यमान छ, र यस्ता सार्वजनिक टिप्पणीहरूले यसलाई थप जटिल बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

सुकुम्वासी समस्याको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र नागरिक अधिकारको प्रश्न

सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियानले हजारौं परिवारलाई घरबारविहीन बनाएको छ। यस अभियानको क्रममा भएका केही घटनाले आम नागरिकको सहानुभूति गुमाएको छ। यसै सन्दर्भमा, दयाहाङ राई जस्ता चर्चित व्यक्तिले यस विषयमा बोल्दा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्ने गर्छ। उनको स्टाटसले ‘गरिबी लुकाउन नसकिने’ भन्ने अभिव्यक्तिमार्फत राज्यले नागरिकको मौलिक हक र बासस्थानको अधिकारलाई बेवास्ता गरेकोतर्फ संकेत गरेको हुनसक्छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार र सुरक्षित बसोबासको हक सुनिश्चित गरेको छ, तर सुकुम्वासीहरूको अवस्थाले यसको कार्यान्वयनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।

तर, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको एक समूहले यसलाई जातीय विषयसँग जोडेर हेरेको छ। उनीहरूका अनुसार, राईले विशेष समुदायलाई लक्षित गरेर यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। यसले जातीय विभेदलाई बढावा दिएको उनीहरूको आरोप छ। यो बहसले नेपालको समाजमा रहेको जातीय र वर्गीय विभेदलाई थप सतहमा ल्याएको छ। विभिन्न जातीय समूहहरूले ऐतिहासिक रूपमा सामाजिक र आर्थिक असमानताको सामना गर्दै आएका छन्, र यस्ता घटनाहरूले उनीहरूको पीडालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा थप विभाजन निम्त्याउन सक्ने चिन्ता छ।

‘ग्रिबी’ शब्दको अर्थ, सन्दर्भ र यसको बहुआयामिक प्रभाव

दयाहाङ राईले प्रयोग गरेको ‘ग्रिबी’ (Greevy) शब्दले गरिबी, अभाव वा दयनीय अवस्थालाई जनाउँछ। उनको भनाइको आशय यो हुन सक्छ कि, मानिसले आफ्नो सम्पत्ति लुकाउन सक्छ तर आफ्नो गरिबी वा अभाव लुकाउन सक्दैन। राज्यले नागरिकको यो ‘ग्रिबी’लाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा उल्टै उनीहरूलाई विस्थापित गरिरहेको छ। यो टिप्पणी राज्यको नीति र कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाउने प्रयास थियो। यो शब्दले केवल आर्थिक अभावलाई मात्र नभई सामाजिक र मनोवैज्ञानिक पीडालाई पनि समेटेको हुन सक्छ, जुन सुकुम्वासीहरूको जीवनको एक यथार्थ हो।

यद्यपि, यो शब्दको प्रयोग र यसलाई उठाइएको सन्दर्भले गर्दा यसले जातीय र वर्गीय द्वन्द्वलाई उक्साएको आरोप खेप्नुपरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा कतिपय प्रयोगकर्ताले राईको यो स्टाटसलाई ‘जातिवादी’ भन्दै उनीमाथि व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने प्रयाससमेत गरेका छन्। यसले कला क्षेत्रका व्यक्तिहरूमाथि सामाजिक र राजनीतिक विषयमा बोल्दा कस्तो खालको दबाब र आक्रमण सहनुपर्छ भन्ने पनि देखाउँछ। नेपालमा राजनीतिक र सामाजिक मुद्दाहरूमा बोल्ने सार्वजनिक व्यक्तिहरूले प्रायः यस्तै किसिमको आलोचना र समर्थन दुवैको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सीमा र जिम्मेवारीमाथि बहस चलाउँछ।

नागरिकको भावनाको कदर कि जातीय द्वेषको आरोप: एउटा जटिल प्रश्न

यो घटनाले दुईवटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ: के दयाहाङ राईले नागरिकको पीडालाई आवाज दिएका हुन्? वा उनले जातीय द्वेष फैलाउने काम गरेका हुन्? यसको जवाफ सायद दुवै हुनसक्छ, वा कुनै पनि होइन। तर, यो बहसले यो स्पष्ट पारेको छ कि नेपालमा सामाजिक न्याय, नागरिक अधिकार र जातीय सद्भाव जस्ता विषयहरू अझै पनि निकै संवेदनशील छन्। सुकुम्वासी समस्या केवल काठमाडौंको मात्र नभई देशैभरि विद्यमान छ, र यसको समाधानका लागि राज्यले दीर्घकालीन र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ।

यस्ता विषयमा बोल्दा वा टिप्पणी गर्दा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। किनकि उनीहरूको एक शब्दले पनि ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। दयाहाङ राईको यो घटनाले हामीलाई यो पनि सिकाउँछ कि, सामाजिक सञ्जालमा गरिने हरेक टिप्पणीलाई सही वा गलत भनेर एकैचोटि निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन। यसका पछाडिका कारण, सन्दर्भ र उद्देश्यलाई पनि बुझ्नु आवश्यक छ। नेपालमा नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र आम जनताले यस्ता संवेदनशील विषयहरूमा छलफल गर्दा जिम्मेवार र सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनु जरुरी छ, ताकि सामाजिक सद्भाव कायम रहोस् र नागरिकका अधिकारको सम्मान होस्।

आगामी दिनमा यसको प्रभाव: नागरिक समाज र राज्यको भूमिका

दयाहाङ राईमाथि लागेको आरोप र त्यसको प्रतिक्रियाले आगामी दिनमा नेपालमा नागरिक अधिकार, सामाजिक न्याय र जातीय सद्भाव सम्बन्धी बहसलाई थप चर्को बनाउने सम्भावना छ। सुकुम्वासी बस्ती हटाउने अभियान जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राज्यले थप पारदर्शी र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने दबाब बढ्नेछ। नागरिक समाजले पनि यस विषयमा थप सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ, ताकि पीडितहरूको आवाज बुलन्द होस् र उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित होस्।

कलाकार तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूले सामाजिक मुद्दाहरूमा बोल्दा उनीहरूमाथि आउने प्रतिक्रियालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि यस घटनाले देखाएको छ। उनीहरूले आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा समाजमा सद्भाव कायम राख्ने र कसैको भावनामा चोट नपुग्ने गरी बोल्नुपर्ने अपेक्षा राखिन्छ। यसका साथै, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा पनि थप जिम्मेवारीबोधको आवश्यकता छ, ताकि यसलाई नकारात्मकता फैलाउने माध्यमको सट्टा सकारात्मक संवाद र सचेतना फैलाउने प्लेटफर्मको रूपमा प्रयोग गर्न सकियोस्।