काठमाडौं, जेठ ३ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएका छन्। यस अवसरमा सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता, लोकतन्त्रको आधारशिलाका रूपमा यसको महत्व र सञ्चारकर्मीको सुरक्षाको विषयमा जोडदार माग गरिएको छ। नेपालको संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको सन्दर्भमा, यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन र सञ्चारकर्मीहरूको हकहितको संरक्षणमा विशेष जोड दिइएको छ। यो दिवस विश्वभरि नै सञ्चारको स्वतन्त्रताको महत्वलाई उजागर गर्ने र यसका लागि भएका संघर्षहरूलाई स्मरण गर्ने अवसर हो। यस वर्षको नाराले शान्तिपूर्ण भविष्य निर्माणमा प्रेस स्वतन्त्रताको भूमिकालाई मानव अधिकार, विकास र सुरक्षासँग जोडेको छ, जुन वर्तमान विश्वव्यापी परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै निकै सान्दर्भिक छ।
सञ्चारको अधिकारको सम्मान र सुरक्षाको माग: लोकतन्त्रको आधारशिला
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरे तापनि व्यवहारमा सञ्चार माध्यमहरूले विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन्। यस सन्दर्भमा, सञ्चारको अधिकारलाई मानव अधिकारको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गरी यसको सम्मान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना र सुदृढीकरणमा सञ्चार माध्यमको भूमिका ऐतिहासिक रहँदै आएको छ, र यसको स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि बहानामा संकुचित गरिनुहुँदैन। संविधानको धारा १९ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ, जसमा छापाखानाको स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता पनि समावेश छ। यसको अर्थ हो कि सरकार वा कुनै पनि शक्तिले सञ्चार माध्यमको कार्यमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन।
नेपाल पत्रकार महासंघ (FNJ) ले काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाबाट सुरु गरी नयाँ बानेश्वरमा कोणसभा गरी दिवस मनाएको छ। ‘शान्तिमा भविष्यको आकार: मानव अधिकार, विकास र सुरक्षाका लागि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन’ भन्ने नाराका साथ आयोजित ¥यालीमा सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा र मानव अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता थियो। यो ¥यालीले देशभरका सञ्चारकर्मीहरूको साझा आवाजलाई प्रतिनिधित्व गर्यो, जसले सञ्चार स्वतन्त्रताको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यसको प्रवद्र्धनका लागि सामूहिक प्रयासको आवश्यकतामा जोड दिएको छ। नेपालमा सञ्चार माध्यमहरूले विगतमा पनि विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनहरूमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्, र यसको निरन्तरताका लागि सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा र स्वतन्त्रता सर्वोपरी छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले औंल्यायो सञ्चार स्वतन्त्रताको महत्व
कोणसभामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सञ्चारको स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे चर्चा गरेका थिए। उनले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले समेत मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गरेको स्मरण गराउँदै यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए। यो स्मरणपत्रले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार सञ्चार स्वतन्त्रता कति महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई पुनः स्थापित गर्दछ। नेपालमा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्ता विषयमा आवाज उठाउनुले यसको गम्भीरता झल्काउँछ। आयोगको प्रतिवेदनले सञ्चारकर्मीहरूले भोग्नुपरेका समस्याहरूलाई उजागर गर्दै सरकार र सरोकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले स्वतन्त्र प्रेस सुशासन र पारदर्शिताका लागि अपरिहार्य रहेको बताएका छन्। मन्त्री तिमल्सिनाले सञ्चार माध्यमहरूले सरकारका राम्रा कामहरूको प्रचार मात्र नभई कमी कमजोरी औंल्याउन पनि स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिए। यो अभिव्यक्तिले सरकार सञ्चार माध्यमको आलोचनात्मक भूमिकालाई स्वीकार गर्न तयार रहेको संकेत गर्दछ, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नका लागि सञ्चार माध्यमहरूको निष्पक्ष र स्वतन्त्र भूमिका अपरिहार्य छ, र यसमा सरकारको सकारात्मक सहयोग आवश्यक छ।
- विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ (FNJ) ले काठमाडौंमा ¥याली र कोणसभा आयोजना गर्यो, जसले सञ्चार स्वतन्त्रताको महत्वलाई जोड दियो।
- ¥यालीको नारा ‘शान्तिमा भविष्यको आकार: मानव अधिकार, विकास र सुरक्षाका लागि प्रेस स्वतन्त्रताको प्रवद्र्धन’ थियो, जसले सञ्चार स्वतन्त्रतालाई व्यापक शान्ति र विकाससँग जोडेको छ।
- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सञ्चार स्वतन्त्रताको महत्वमाथि प्रकाश पारे, जसले यसको कानुनी र नैतिक आधारलाई सुदृढ गर्यो।
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सिनाले स्वतन्त्र प्रेस सुशासन र पारदर्शिताका लागि अपरिहार्य रहेको बताए, जसले सरकारको सकारात्मक दृष्टिकोणलाई दर्शाउँछ।
- सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा र उनीहरूले भोग्नुपरेका चुनौतीहरूको समाधानमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइयो, जुन यस क्षेत्रको दीर्घकालीन विकासका लागि महत्वपूर्ण छ।
सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा र चुनौती: लोकतन्त्रको परीक्षा
कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सञ्चारकर्मीहरूले आफ्नो पेसा निर्वाह गर्दा भोग्नुपरेका असुरक्षा, धम्की र आक्रमणका घटनाहरूको स्मरण गर्दै यस्ता कार्यहरूको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए। उनीहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरण कायम गर्नका लागि सञ्चारकर्मीहरूको भौतिक र कानुनी सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरे। नेपालमा सञ्चारकर्मीहरूले अक्सर रिपोर्टिङका क्रममा विभिन्न प्रकारका दबाब र धम्कीहरूको सामना गर्नुपरेको छ, जसले उनीहरूको कामलाई प्रभावित पार्छ। विगतका केही घटनाहरूले सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा कति नाजुक अवस्थामा छ भन्ने देखाएको छ। यसका लागि सरकारले प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था अपनाउनुका साथै दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रेस स्वतन्त्रता केवल सञ्चार माध्यमको मात्र नभई समग्र लोकतन्त्र र नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारसँग जोडिएको विषय हो। यसैले, यस दिवसले सञ्चारको अधिकारको सम्मान र सुरक्षाका लागि सबै पक्षलाई थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। जब नागरिकहरूले सही र निष्पक्ष सूचना पाउँछन्, तब उनीहरूले आफ्नो निर्णयहरू प्रभावकारी ढंगले लिन सक्छन् र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन सक्छन्। यसको अर्थ हो कि सञ्चार स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु भनेको प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकारको रक्षा गर्नु हो। यसले गर्दा, सञ्चार माध्यमहरूमाथि हुने कुनै पनि प्रकारको सेन्सरसिप वा हस्तक्षेपलाई नागरिक समाजले पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।
आगामी साताहरूमा सञ्चार स्वतन्त्रताको दिशा
आगामी साताहरूमा, विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा उठेका यी मागहरूले सञ्चार स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि थप प्रभावकारी कदम चाल्ने, सञ्चार सम्बन्धी विद्यमान कानुनहरूको समीक्षा गर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने कुनै पनि प्रयासलाई रोक्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यसका साथै, सञ्चार माध्यमहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारीलाई बुझेर निष्पक्ष र सत्य सूचना प्रवाहमा ध्यान दिनुपर्नेछ, जसले गर्दा नागरिकहरूको विश्वास कायम रहन्छ। नेपाल पत्रकार महासंघ जस्ता पेशागत संगठनहरूले पनि आफ्ना सदस्यहरूको हकहितको रक्षाका लागि निरन्तर आवाज उठाउनुपर्नेछ।
नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि सञ्चार स्वतन्त्रताको अनुगमन र पैरवीमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेछ। यसरी सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्र नेपालमा सञ्चारको अधिकारको पूर्ण सम्मान र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिनेछ, जसले अन्ततः लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउनेछ। सञ्चार स्वतन्त्रताको अभावले समाजमा गलत सूचनाको प्रवाह बढ्ने, नागरिकहरूमा भ्रम सिर्जना हुने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता कमजोर हुने खतरा रहन्छ। त्यसैले, यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनु सबैको साझा दायित्व हो।
