नेपालमा डिजिटल हिंसाको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको छ, तर यसलाई नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन। यसले समाजमा गम्भीर मनोवैज्ञानिक असर पार्दै स्वतन्त्र विचारको अन्त्य गर्ने खतरा बढाएको छ।
- मुख्य कुराहरू:
- सरकारले डिजिटल हिंसा रोक्ने कानून बनाउनमा तत्काल ध्यान दिएको छैन।
- कानूनको अभावले स्वतन्त्र विचार हराउने र राज्य तानाशाहीतर्फ उन्मुख हुने जोखिम छ।
- डिजिटल हिंसा केवल महिला वा बालिकाको समस्या नभई मनोरोगी समाजको उपज हो।
- राजनीतिक दलहरूको यस विषयमा देखिएको मौनताले स्थिति अझ जटिल बनाएको छ।
डिजिटल हिंसालाई केवल व्यक्तिको समस्याका रूपमा हेर्नु ठूलो भूल हुनेछ। यसले के संकेत गर्छ भने हाम्रो समाज भित्रभित्रै मनोरोगी बन्दै गइरहेको छ, जसलाई राजनीतिक दलहरूले अप्रत्यक्ष रूपमा मलजल गरिरहेका छन्।
सरकारले यसमा तत्काल ध्यान नदिने हो भने स्थिति अझै बिग्रन सक्छ। यसको परिणामस्वरुप नागरिकको स्वतन्त्र विचार व्यक्त गर्ने अधिकार कुण्ठित हुँदै जानेछ, जुन लोकतन्त्रका लागि घातक हो।
स्वतन्त्र विचारको अभावले राज्यलाई सहजै तानाशाहीतर्फ धकेल्न सक्छ। राजनीतिक दलहरूले यसको गहिरो अर्थ बुझ्न आवश्यक छ किनकि उनीहरूकै राजनीतिक भविष्य यसमा निर्भर गर्छ।
डिजिटल हिंसाको शिकार महिला वा बालिका मात्रै होइनन्। यो त मनोरोगी समाजको एक प्रतिनिधि अनुहार मात्र हो, जसको जरो राजनीतिक अस्थिरता र कानूनको फितलो कार्यान्वयनमा रहेको छ।
राजनीतिक दलहरूले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल प्रभावकारी कानून निर्माणमा पहल गर्नुपर्छ। अन्यथा, यसको दूरगामी असरले समग्र राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउनेछ।
