अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्रान्समा हालै भएका विरोध प्रदर्शन र हिंसाका लागि पुनः आप्रवासनलाई दोष दिएका छन्। उनले युरोप र फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनलाई आफ्ना सिमानाहरू कडा पार्न आग्रह गरेका छन्। ट्रम्पले फ्रान्समा भइरहेका घटनाहरू विद्यालय वा अन्य कुनै कारणले नभई आप्रवासनका कारण भएको दाबी गरेका छन्।
वाशिङ्टनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले यसअघि पनि यस्तै टिप्पणी गरेका थिए। उनले राष्ट्रपति म्याक्रोनसँगको पुरानो कुराकानी स्मरण गर्दै भने, ‘धेरै अघि नै मैले तपाईँलाई फ्रान्समा ठूलो गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले संसारभरका मानिसहरूलाई भित्र्याउँदै हुनुहुन्छ, पूरै संसार आइरहेको छ।’ ट्रम्पले पेरिस चाँडै नै मुस्लिम सहर बन्ने दाबी गर्दै युरोपले आफ्ना सिमाना बन्द नगरे र प्रदर्शन गरिरहेका ‘आपराधिक’ मानिसहरूलाई बाहिर ननिकाले युरोप समाप्त हुने चेतावनी दिएका छन्।
ट्रम्पको चुनावी एजेन्डा र विवादास्पद दाबी
डोनाल्ड ट्रम्पले अवैध आप्रवासनविरुद्धको लडाइँलाई आफ्नो २०२४ को चुनावी अभियानको मुख्य एजेन्डा बनाएका छन्। यस क्रममा उनले जातीय डरमा आधारित गलत दाबीहरू पनि प्रयोग गर्दै आएका छन्। ट्रम्पले फ्रान्समा भइरहेको विरोध प्रदर्शन र हिंसा आप्रवासनसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन्, तर उनले उल्लेख गरेका ‘आपराधिक’ आप्रवासीहरूको संख्या वा उनीहरूको राष्ट्रियता भने स्पष्ट छैन।
फ्रान्समा मूल्यवृद्धि र सार्वजनिक सेवामा असन्तुष्टि
फ्रान्समा इन्धनको मूल्यवृद्धिका कारण सेप्टेम्बर १५, २०२६ मा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको थियो। सन् २०२६ मा इरान युद्ध र यमन गृहयुद्धका कारण डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर २.३७ युरो पुगेपछि फ्रान्समा इन्धनको मूल्यवृद्धिको विरोध प्रदर्शन चर्किएको थियो। अक्टोबर २०२६ मा बढ्दो जीवनयापनको लागत, आवासको अभाव, कम ज्याला र सार्वजनिक सेवामाथिको दबाबलाई लिएर पनि प्रदर्शनहरू भएका थिए। सेप्टेम्बर २०२६ मा विद्यालयहरूमा कर्मचारी अभाव र अपर्याप्त स्रोतसाधनको माग गर्दै विद्यार्थी प्रदर्शन पनि सुरु भएको थियो।
प्रदर्शनमा जनसहभागिता र क्षतिको विवरण
फ्रान्सको आन्तरिक मन्त्रालयका अनुसार, अक्टोबर १७, २०२६ मा फ्रान्सभरि भएको प्रदर्शनमा करिब ५,५०,००० मानिसहरू सहभागी भएका थिए। यसैबीच, सीजीटी युनियनले भने ८,००,००० मानिसहरू सहभागी भएको जनाएको थियो। अक्टोबर ८, २०२६ मा फ्रान्सको आन्तरिक मन्त्रालयले देशभर २,५६,००० मानिसहरू प्रदर्शनमा सहभागी भएको अनुमान गरेको थियो, जसमध्ये ५६,००० पेरिसमा थिए।
अक्टोबर १८, २०२६ सम्ममा मूल्यवृद्धि र सार्वजनिक सेवामा देखिएको असन्तुष्टिलाई लिएर भएका प्रदर्शनका क्रममा २,००० भन्दा बढी मानिसलाई हिरासतमा लिइएको थियो। अक्टोबर १७, २०२६ मा करिब ४०० जनालाई पक्राउ गरिएको थियो भने अक्टोबर ८, २०२६ मा विद्यार्थी-नेतृत्वको आन्दोलनका क्रममा ६,००० भन्दा बढी मानिसहरूलाई हिरासतमा लिइएको थियो। कन्फेडेरेसन अफ रिटेल एन्ड बिजनेस फेडरेसनका अनुसार, अक्टोबर १८, २०२६ मा फ्रान्समा भएको हिंसा र लुटपाटमा करिब १,५०० पसल र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा क्षति पुगेको थियो। यसैगरी, प्रदर्शनका क्रममा ५०० भन्दा बढी प्रहरी अधिकारी, जेन्डरमेस र अग्नि नियन्त्रकहरू घाइते भएका थिए।
नेपालको सरोकार र फ्रान्सको आगामी कदम
सन् २०२६ मा फ्रान्समा करिब २,००० नेपालीहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। ट्रम्पको आप्रवासनसम्बन्धी कडा नीतिको प्रभाव विश्वव्यापी रूपमा पर्ने हुँदा यसले भविष्यमा नेपाली आप्रवासीहरूका लागि पनि चुनौती खडा गर्न सक्छ।
यस विषयमा फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोनले प्रदर्शनका क्रममा हिंसामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। फ्रान्सका प्रधानमन्त्री सेबास्टियन लेकोर्नुले सोमबार आपतकालीन मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन्। म्याक्रोनले जी७ को आपतकालीन बैठकको योजना पनि बनाएका छन्। फ्रान्समा आगामी वसन्तमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुने भएकाले यो मुद्दा थप पेचिलो बन्न सक्ने देखिन्छ।
