काठमाडौं, २९ वैशाख: राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय (NSO) ले यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) ३.६८ प्रतिशतले विस्तार हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यो प्रक्षेपणले कोभिड-१९ महामारीको असरबाट बिस्तारै पुरानै लयमा फर्किरहेको नेपाली अर्थतन्त्रको सुधारको संकेत दिएको छ। विगतका वर्षहरूमा कोभिड-१९ को विश्वव्यापी प्रभावले नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा ठूलो धक्का लागेको थियो, जसको असर अझै पनि पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन। यस्तो अवस्थामा ३.६८ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई अर्थशास्त्रीहरूले आशाजनक मानेका छन्, जसले अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक संकेतहरू देखाउँछ। यो प्रक्षेपणले आगामी दिनहरूमा आर्थिक सुधारको सम्भावनालाई इंगित गर्दछ, तर यसलाई दिगो बनाउनका लागि थप प्रयासहरूको आवश्यकता पर्नेछ।
मुख्य तथ्यांकहरू
- कुल ग्राहस्थ उत्पादन (GDP) वृद्धिदर: ३.६८%
- कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको योगदान: २.८७%
- उद्योग क्षेत्रको योगदान: ६.३१%
- सेवा क्षेत्रको योगदान: ४.४०%
- प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि: करिब $१,४५० (अस्थिर विनिमय दरमा)
आर्थिक क्षेत्रको अवस्था
कार्यालयले जारी गरेको तथ्यांकअनुसार, यस आर्थिक वर्षमा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले २.८७ प्रतिशतले योगदान पुर्याउने अनुमान छ। यस क्षेत्रमा मौसमको अनुकूलता र खेतीपातीमा आएको केही सुधारले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ, जसले ठूलो जनसंख्यालाई रोजगारी प्रदान गर्दछ। यस वर्षको तथ्यांकले यस क्षेत्रमा केही आशाजनक सुधार देखाएको छ, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउन सक्छ। यद्यपि, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव, सिँचाइको अभाव र आधुनिक प्रविधिको सीमित प्रयोग जस्ता चुनौतीहरूले यस क्षेत्रको पूर्ण क्षमतालाई अझै पनि रोकिरहेका छन्।
त्यसैगरी, उद्योग क्षेत्रले ६.३१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। विशेषगरी, निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र ऊर्जा क्षेत्रमा केही सुधार आएको छ। यद्यपि, कच्चा पदार्थको आयात, भूराजनीतिक अस्थिरता र आन्तरिक मागमा आएको सुस्तीले यस क्षेत्रको वृद्धिमा केही चुनौती भने कायमै छन्। नेपालमा औद्योगिक विकासको सम्भावना प्रशस्त भए पनि पूर्वाधारको कमी, दक्ष जनशक्तिको अभाव र लगानीको वातावरणमा सुधारको आवश्यकता जस्ता समस्याहरूले यस क्षेत्रले अपेक्षाकृत प्रगति गर्न सकेको छैन। सरकारले औद्योगिक करिडोरहरूको विकास र निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि यसको प्रभाव अझै पूर्ण रूपमा देखिएको छैन।
अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने सेवा क्षेत्रले ४.४० प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान छ। पर्यटन, यातायात, सञ्चार, वित्तीय सेवा र खुद्रा व्यापार जस्ता उप-क्षेत्रहरूले यस वृद्धिमा टेवा पुर्याउनेछन्। विशेषगरी, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमनमा भएको वृद्धिले सेवा क्षेत्रलाई चलायमान बनाएको छ। नेपालको सेवा क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ, विशेषगरी पर्यटनको माध्यमबाट। पछिल्लो समयमा पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारले यस क्षेत्रको वृद्धिमा योगदान पुर्याएको छ। यद्यपि, सेवा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पहुँच विस्तार जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रक्षेपण अनुसार, यस आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय करिब १,४५० अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही सुधार हो। यद्यपि, यो अंक अस्थिर विनिमय दर र मुद्रास्फीतिको प्रभावले प्रभावित हुन सक्छ। प्रतिव्यक्ति आयमा भएको यो वृद्धिले नेपाली नागरिकको जीवनस्तरमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले उनीहरूको क्रयशक्ति बढाउन मद्दत गर्न सक्छ। तर, मुद्रास्फीतिको उच्च दरले गर्दा आम्दानीमा भएको वृद्धि उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिसँगै हराएर जान सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यसका साथै, अस्थिर विनिमय दरले विशेषगरी आयातित वस्तुहरूको मूल्यलाई प्रभावित पार्छ, जसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताहरूमा पर्दछ।
अर्थविद्को विश्लेषण
अर्थविद्हरूले यो प्रक्षेपणलाई सकारात्मक मानेका छन्। ‘यो वृद्धिदरले नेपाली अर्थतन्त्र विस्तारै पुरानै गतिमा फर्किरहेको देखाउँछ,’ डा. पोखरेलले भने, ‘तर, उच्च मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा र वैदेशिक लगानीको कमी जस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न थप नीतिगत सुधार आवश्यक छ।’ उनीहरूका अनुसार, सरकारले लिएका केही नीतिहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गरेको छ। विशेषगरी, पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका प्रयास र केही पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरूले सकारात्मक प्रभाव पारेका छन्। नेपालको अर्थतन्त्र सधैं नै केही संरचनात्मक समस्याहरूबाट ग्रसित रहँदै आएको छ, जसमा व्यापार घाटा प्रमुख हो। यसको अर्थ हामीले आयात गर्ने वस्तुहरूको मूल्य निर्यात गर्ने वस्तुहरूको मूल्यभन्दा धेरै बढी छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पार्छ।
यस्तै, वैदेशिक लगानीको कमीले रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक विकासमा बाधा पुर्याइरहेको छ। नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार गर्नका लागि कानुनी र प्रक्रियागत सहजता ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका अतिरिक्त, मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी मौद्रिक नीति र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ। अर्थविद्हरूले यो पनि औंल्याएका छन् कि, विगतका वर्षहरूमा सरकारले ल्याएका केही नीतिहरू, जस्तै कि पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका पहलहरू र केही ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ। यी प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिनु र थप प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।
आगामी दिनमा अर्थतन्त्रको दिशा
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिमा यी तथ्यांकहरूलाई आधार मानेर थप ठोस योजनाहरू ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ। अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासको मार्गमा लैजानका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने र आयातलाई क्रमशः घटाउँदै लैजाने जस्ता रणनीतिहरूमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को प्रभावकारी कार्यान्वयन, निर्यात अनुदानको व्यवस्था, र साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
यस प्रक्षेपणले आगामी दिनहरूमा नेपालको अर्थतन्त्रको दिशा कस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा केही संकेत दिएको छ। यदि सरकारले यी तथ्यांकहरूलाई आधार बनाएर सही नीतिगत निर्णयहरू लिन सक्यो भने, अर्थतन्त्रले थप गति लिन सक्नेछ। यसका लागि, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना जस्ता पक्षहरूमा पनि ध्यान दिनु अपरिहार्य छ। नागरिकहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने, र आर्थिक असमानता कम गर्ने जस्ता लक्ष्यहरूलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेछ।
