काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले ९५ वटा शैक्षिक परामर्श संस्थामा छापा मारेपछि व्यवसायी र सरकारबीच नियमन तथा कारबाहीको विषयमा आमनेसामने भएको छ।
गत शुक्रबारको छापापछि उपत्यकाका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीमा त्रास र अन्योल देखिएको छ। यसै सन्दर्भमा बुधबार नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा व्यवसायी, प्रहरी र शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहभागी भएका थिए।
शिक्षा मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरण शाखाका उपसचिव सेमन्त कोइरालाले सरकारको सूचना र नियमअनुसार नै प्रहरीले छापा मारेको प्रष्टीकरण दिए। उनले दर्ता प्रमाणपत्र जारी नभएसम्म कुनै पनि संस्था वैध नहुने बताए।
कोइरालाका अनुसार सूचीकरण र स्वीकृति प्रक्रिया स्थगित भएको सूचना पहिल्यै जारी गरिएको थियो। मन्त्रालयले दर्तावाला कन्सल्टेन्सीको विवरण गृह मन्त्रालय र सीआईबीलाई समेत उपलब्ध गराएको जानकारी दिए।
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी सन्तोष खड्काले दर्ता नभएका संस्थामा मात्र छापा मारिएको स्पष्ट पारे। उनले दुई महिना अगाडिदेखि नै सूचना संकलन र अनुसन्धान गरेर कारबाही अगाडि बढाइएको बताए।
विभिन्न गुनासो आएपछि अभियानकै रूपमा यो कदम चालिएको खड्काको भनाइ छ। उनले करिब एक हजार कन्सल्टेन्सी दर्ता नभएको जानकारी भए पनि जनशक्ति अभावले सीमित स्थानमा मात्र छापा मारिएको उल्लेख गरे।
अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएका पासपोर्ट र डिभाइस कैफियत नभेटिए फिर्ता गरिने र कीर्तेजस्ता गतिविधि देखिए कडा कारबाही हुने चेतावनी उनले दिए। आगामी दिनमा धरपकडबाट आतंकित नबनाउने पक्षमा प्रहरी रहेको एसएसपी खड्काले बताए।
छापाका क्रममा पक्राउ परेकामध्ये ३२ जनाविरुद्ध शिक्षा ऐनअन्तर्गत म्याद थप गरिएको छ भने ३७ जना हाजिरी जमानीमा रिहा भएका छन्।
इक्यानका निवर्तमान अध्यक्ष शेषराज भट्टराईले राज्यले यस क्षेत्रलाई सतही रूपमा हेरेको आरोप लगाए। उनले गल्ती गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्ने तर सबैलाई एउटै नजरले नहेर्न र मिडिया ट्रायल नगर्न आग्रह गरे।
इक्यानका पूर्व अध्यक्ष दीपक गुरुङले ९५ वटा संस्थामा एकैपटक छापा मारिँदा समाजमा आफूहरूलाई ‘मानव तस्करी संघ’ को अध्यक्ष भन्न थालिएकोमा दुखेसो पोखे। उनले कन्सल्टेन्सी नियमनका लागि ऐन नै आवश्यक रहेको बताए।
यही स्थिति रहे सबै व्यवसायी र कर्मचारी सडकमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनी गुरुङले दिए। ठगी गर्नेलाई कारबाहीको स्वागत गर्दै उनले पासपोर्ट तथा सञ्चालक नहुँदा कर्मचारी पक्राउ गरिएको घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाए।
यसैबीच, इक्यानले विज्ञप्ति जारी गर्दै गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित संस्थामाथिको कारबाहीप्रति पूर्ण समर्थन जनाएको छ। महासंघले ३६ वर्षदेखि नेपाली विद्यार्थीलाई विदेश अध्ययनका लागि सत्य, तथ्यपरक सेवा दिँदै आएको दाबी गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सरकारबाट विधिवत् अनुमति नलिई सञ्चालित संस्थामाथिको अनुसन्धान र कारबाहीले व्यवसायलाई थप स्वच्छ, विश्वसनीय र मर्यादित बनाउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
महासंघले विद्यार्थी र अभिभावकलाई सरकारी स्वीकृत तथा महासंघमा आबद्ध संस्थाबाट मात्र सेवा लिन आग्रह गरेको छ। साथै, सदस्य संस्थालाई तथ्यमा आधारित जिम्मेवार परामर्श दिन निर्देशन दिएको छ।
व्यक्तिगत असन्तुष्टि वा स्वार्थप्रेरित उजुरीका आधारमा व्यवसायीमाथि अनावश्यक दबाब र प्रतिष्ठामा प्रहार हुने प्रवृत्तिप्रति ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघले विवाद समाधानमा समन्वय, निष्पक्षता र कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्न गृह, शिक्षा मन्त्रालय तथा प्रहरीसँग माग गरेको छ।
कार्यक्रमको अन्त्यमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेलले विद्यार्थीले सामाजिक सञ्जालमार्फत संस्थालाई बदनाम गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यस्ता घटनाविरुद्ध उजुरी गर्ने स्पष्ट संयन्त्रको माग गरे। उनले व्यवसायलाई सुरक्षित र जिम्मेवार बनाउन प्रहरीसँग सहकार्यको आवश्यकता औंल्याए।
शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा देखिएको अन्योल र त्रासको दीर्घकालीन समाधान खोज्न कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
