सरकारले हालै ल्याएको शैक्षिक परामर्श व्यवसाय नियमावली एकतर्फी र व्यवसायलाई धराशायी बनाउने लक्ष्यका साथ आएको भन्दै सरोकारवालाहरूले विरोध जनाएका छन्। यस नियमावलीले व्यवसायलाई प्रतिकुल असर पार्ने प्रावधानहरू रहेको उनीहरूको ठहर छ।
गत असार २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भई लागू भएको ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ लाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न परामर्श व्यवसायीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। सरोकारवालाहरूसँग छलफल नगरी ल्याइएको यो नियमावली कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने टिप्पणी सहभागीहरूले गरेका छन्।
सोमबार काठमाडौँको पुतलीसडकमा नेपाल शैक्षिक परामर्श व्यवसायी महासङ्घद्वारा आयोजित नीति संवाद कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरूले धरौटी, पूर्वाधार तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यवसाय नै धराशायी हुने निष्कर्ष निकालेका छन्।
सत्तासीन रास्वपा सरकारले संसद्मा ऐन ल्याउनुको सट्टा एकाएक नियमावली ल्याएर ‘छापामार शैली’ अपनाएको आरोप विपक्षी कांग्रेस, एमाले र नेकपा एमालेका सांसदहरूले लगाएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी संसद्बाट ऐन ल्याउनुपर्नेमा नियमावली ल्याइनु सरकारको शैली ठिक नभएको बताए।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिला गच्छदारले पनि सरकारले नियमावली ल्याएपछि मात्र आफूहरूले थाहा पाएको बताइन्। उदार अर्थतन्त्रको पक्षपाती कांग्रेसले व्यवसायलाई समाप्त पार्न नभई प्रणालीमा चल्ने गरी नियमन गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेकपाका सांसद रमेश मल्लले सरोकारवालासँग परामर्श नगरी नियमावली ल्याइनु लोकतान्त्रिक चरित्र नभएको टिप्पणी गरे।
यता रास्वपा सांसद गणेश पौडेलले भने सरकारले छिटो काम गर्न नियमावली ल्याएको र परामर्शदाताहरूको गुनासोपछि सरकारले पहिलो चरणको वार्ता गरिसकेको बताए।
महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले नयाँ नियमावलीले शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरूको हातखुट्टा बाँधेको गुनासो गरे। नियमावली आएपछि आन्दोलन भएको र सरकारसँग वार्ता भइरहेको उनले जानकारी दिए। नयाँ नियमावलीसँगै सङ्घीय मन्त्रालयमा ७ सय ८७ परामर्शदाता संस्थाहरू नवीकरणका लागि कुरेर बसेका छन्।
व्यवसायीहरूले धरौटी रकम अत्यधिक बढाइएको, शैक्षिक मेला गर्न नपाइने व्यवस्था र विदेशमा रहेका विद्यार्थीको गुनासोमा कारबाही जस्ता प्रावधानमा आपत्ति जनाएका छन्। इक्यानका अध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल र अभिभावक सङ्घ नेपालका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नियमावलीमा अव्यवहारिक प्रावधान रहेको भन्दै यसको स्वागत गर्ने तयारीमा रहेकोमा आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए।
