नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएसँगै केही उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई बयानका लागि अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दर्ता भएको छ। तीन जना उजुरीकर्ताहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा, र तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई बयानका लागि झिकाउन माग गरेका छन्।
उजुरीकर्ता रामकुमार रेग्मी, प्रेमराज पन्थी र सुमन दाहालले पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणकी पत्नी मञ्जु खाँण, पूर्वमन्त्री थापाकी पत्नी नैनकला थापा, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, पूर्वसांसद अजय क्रान्ति शाक्य र काठमाडौंका पूर्वमेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई पनि बयानमा झिकाउन माग गरेका छन्। निवेदकहरूको माग छ, ‘उनीहरूले यस मुद्दाका प्रतिवादीहरूबाट रकम बुझी लिईएको प्रमाणित हुने विभिन्न डिभाईसहरु यस अगाडि नै सम्मानित अदालतमा बुझाइसकेको सम्बन्धमा निजहरूलाई नै अदालतमा उपस्थित गराई निजहरुको बयान बकपत्र मार्फत कानून बमोजिम प्रमाण मूल्यांकन गरी पाउँ।’
निवेदनमा उनीहरूको नाम उल्लेख भएको र कतिपयले बकपत्रमा समेत नाम उल्लेख गरेकाले छानबिनका लागि उनीहरूलाई झिकाउनुपर्ने निवेदकहरूको जिकिर छ। यो निवेदन बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दर्ता भएको हो। उनीहरूले आरोपित केही व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का नभएको भन्दै सम्पत्ति रोक्काको समेत माग गरेका छन्।
तीन वर्षअघि नक्कली शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक हुँदा यी व्यक्तिहरूको नाम पनि जोडिएको थियो, तर प्रहरीले उनीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा तानेको थिएन। बिहीबार बहसका क्रममा पीडितको तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले ओली लगायतका उच्च प्रोफाइल व्यक्तिहरूलाई बकपत्रमा झिकाउन माग गरेका थिए। त्यसको प्रतिवादमा आरोपितका कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दामा असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई जबर्जस्ती जोड्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका आरोपितहरूविरुद्ध चलेको किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर, ठगी र संगठित अपराधको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ।
