मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू

सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणका लागि निर्देशिका जारी गरी बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यसले किसानलाई लागत, आम्दानी र बजार अवस्थाका आधारमा बाली छनोट गर्न सहयोग पुग्नेछ। २०८२/८३ का लागि गहुँ, चैते धान र उखुको मूल्य निर्धारण भइसकेको छ।
Sarita Pandey
नीति संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
समर्थन मूल्य
Share:
१६८

सरकारले प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारणका लागि निर्देशिका जारी गर्दै बाली लगाउनुअघि नै समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यो निर्णयले किसानलाई खेतीबाली छनोटमा सहयोग पुग्नेछ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार सरकारका १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यो कार्य सम्पन्न भएको हो। यसका लागि ‘न्यूनतम समर्थन मूल्य र न्यूनतम खरिद मूल्य निर्धारण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरिएको छ। निर्देशिका गत वैशाख १६ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा दर्ता भएको थियो।

कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले निर्देशिकाले किसानलाई लागत, सम्भावित आम्दानी र बजार अवस्थाका आधारमा बाली छनोट गर्ने अवसर दिने बताइन्। ‘किसानले पाउने मूल्य पहिले नै निर्धारण भएपछि सोही आधारमा बाली लगाउने वा अन्य विकल्प रोज्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भनिन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि गहुँ र चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वर्षे धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य जेठ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्धारण गरेको छ। मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ६६० र मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार ८६० कायम गरिएको छ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वर्षे मकैको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया पनि अघि बढाएको छ। यसअघि वर्षे मकैको समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था नभए पनि मन्त्रालयले आगामी फागुन मसान्तभित्र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।

उखुको हकमा, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि न्यूनतम खरिद मूल्य मन्त्रिपरिषद्को २०८२ मङ्सिर २२ गतेको निर्णयबाट निर्धारण भइसकेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उखुको न्यूनतम खरिद मूल्यसम्बन्धी प्रस्ताव आगामी कात्तिक मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ।

Sarita Pandey

Sarita Pandey

नीति संवाददाता

सरिता पाण्डे NM खबरकी नीति र शासन संवाददाता हुन्। कानून, संवैधानिक सुधार र सार्वजनिक नीतिका जटिल विषयहरूलाई सरल भाषामा पाठकसमक्ष पुर्‍याउने उनको क्षमता विशेष छ। काठमाडौं स्कूल अफ लबाट कानून पढेकी उनी नियामक मामिला र न्यायपालिकासम्बन्धी रिपोर्टिङमा दक्ष छिन्।

सम्बन्धित समाचार