त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले हालै सङ्घीय विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका ९८ नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको सत्यतामाथि गम्भीर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। यो अनुसन्धानले ती विद्यार्थीहरूको भविष्य मात्र नभई उनीहरूमध्ये कतिपय हाल त्रिवि वा अन्य शिक्षण संस्थामा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत रहेकाले शैक्षिक क्षेत्रकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको उच्च शिक्षाको गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई कायम राख्न यस्ता छानबिनहरू अपरिहार्य मानिएका छन्, विशेषगरी जब विदेशका केही विश्वविद्यालयहरूबाट प्राप्त गरिएका प्रमाणपत्रहरूमाथि शंका उत्पन्न हुन्छ। यस घटनाले नेपाली विश्वविद्यालयहरूले विदेशी डिग्रीहरूको मान्यता प्रक्रियालाई थप कडा बनाउनुपर्ने आवश्यकतालाई पनि उजागर गरेको छ।
सङ्घीय विश्वविद्यालयबाट प्राप्त पीएचडीमा त्रिविको गम्भीर अनुसन्धान
- सङ्घीय विश्वविद्यालयबाट पीएचडी गरेका ९८ नेपाली विद्यार्थीको प्रमाणपत्रको छानबिन त्रिविले सुरु गरेको छ।
- तीमध्ये केही हाल त्रिवि वा अन्य विश्वविद्यालयमा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत रहेको आशंका छ।
- प्रमाणपत्रको प्रामाणिकतामाथि प्रश्न उठेपछि त्रिविले यसको गम्भीर अनुसन्धान थालेको हो।
- त्रिविले अनुसन्धानको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक कारबाही गर्ने जनाएको छ।
- यो घटनाले विदेशका केही विश्वविद्यालयबाट हुने शैक्षिक व्यापारमाथि पनि औंला उठाएको छ।
सङ्घीय विश्वविद्यालयको पीएचडी प्रमाणपत्रमाथि त्रिविको छानबिनको कारण
त्रिविले प्राप्त गरेको सूचना र केही प्रमाणका आधारमा यी ९८ जनाको पीएचडी प्रमाणपत्र शंकास्पद देखिएको छ। विशेषगरी, सङ्घीय विश्वविद्यालयको स्थापना र यसको शैक्षिक गुणस्तरमाथि पहिलेदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएको थियो। यस विश्वविद्यालयबाट प्राप्त गरिएका डिग्रीहरू नेपालमा मान्यता पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा स्पष्टता नभएको अवस्थामा त्रिविले यसको छानबिनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट ल्याइएका नक्कली प्रमाणपत्रका कारण शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो समस्या उत्पन्न भएको थियो, जसले गर्दा त्रिवि जस्ता राष्ट्रिय विश्वविद्यालयहरूले यस्ता विषयमा थप सतर्कता अपनाउनुपरेको छ।
त्रिवि अन्तर्गतको मानविकी सङ्कायले यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्नका लागि एक समिति गठन गरेको छ। समितिलाई आवश्यक कागजात संकलन गर्ने, सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग सम्पर्क गर्ने र विद्यार्थीहरूसँग बयान लिने जिम्मेवारी दिइएको छ। यदि छानबिनका क्रममा प्रमाणपत्र नक्कली वा अमान्य ठहरिएमा, ती विद्यार्थीहरूको डिग्री खारेज गरिनुका साथै उनीहरूले प्राप्त गरेका शैक्षिक लाभहरू पनि खोसिनेछन्। यस प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूले विदेशमा पढ्नका लागि गरेको लगानी मात्र खेर जानेछैन, बरु उनीहरूले भविष्यमा शैक्षिक वा व्यावसायिक क्षेत्रमा हासिल गर्न सक्ने अवसरहरू पनि गुम्नेछन्।
नेपालको संविधानले उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न त्रिवि जस्ता विश्वविद्यालयहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। यसै सन्दर्भमा, विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट प्राप्त प्रमाणपत्रहरूको वैधानिकता जाँच गर्नु त्रिविको कर्तव्य हो। विगतमा नेपालमा केही व्यक्तिहरूले सस्तोमा वा छिटो डिग्री दिने विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट प्रमाणपत्र लिएर सरकारी वा निजी क्षेत्रमा उच्च पदहरू हासिल गरेका उदाहरणहरू छन्, जसले गर्दा यस्ता छानबिनहरूलाई थप गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने भएको छ। यस पटकको छानबिनले पनि त्यस्तै केही अनियमितता बाहिर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्राध्यापकहरूको भविष्य र शैक्षिक क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष त के छ भने, यी ९८ जना पीएचडी धारकमध्ये केही हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा अन्य प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थामा प्राध्यापकका रूपमा कार्यरत छन्। उनीहरूको शैक्षिक योग्यताको आधारमा उनीहरूले अध्यापन अनुमति पाएका छन् र विद्यार्थीहरूलाई ज्ञान प्रदान गरिरहेका छन्। यदि उनीहरूको पीएचडी प्रमाणपत्र नै शंकास्पद ठहरिएमा, उनीहरूको प्राध्यापकी पेसा मात्र जोखिममा पर्नेछैन, बरु उनीहरूबाट दीक्षित भएका विद्यार्थीहरूको भविष्य पनि अनिश्चित बन्नेछ। यसले नेपाली विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि पनि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ, किनकि उनीहरूले गलत शैक्षिक आधारमा ज्ञान हासिल गर्नेछन्।
यस विषयमा त्रिविका उच्च अधिकारीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। एक उच्च अधिकारीका अनुसार, ‘हामी यस विषयलाई अत्यन्त गम्भीरताका साथ लिइरहेका छौं। यदि कसैले नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा शैक्षिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको पाइएमा, उसलाई कुनै पनि हालतमा छाडिनेछैन।’ यो भनाइले त्रिवि प्रशासनको दृढ संकल्पलाई दर्शाउँछ, तर यसका लागि प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियाको आवश्यकता पर्नेछ। नेपालमा प्राध्यापक बन्नका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता र अनुभव आवश्यक पर्दछ, र यदि त्यो योग्यता नै शंकास्पद छ भने, त्यसले समग्र शिक्षा प्रणालीको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठाउँछ।
यस्ता घटनाहरूले नेपाली विश्वविद्यालयहरूमा प्राध्यापकहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि सुधारको आवश्यकता औंल्याउँछ। केवल प्रमाणपत्रको आधारमा नभई, उनीहरूको वास्तविक ज्ञान, अनुसन्धान क्षमता र अध्यापन कौशलको पनि उचित मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। यदि शंकास्पद प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिहरूले शिक्षण गरिरहेका छन् भने, यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको सिकाइमा पर्नेछ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले सही ज्ञान र सीप हासिल गर्न नसक्ने र भविष्यमा उनीहरूले रोजगारीका अवसरहरू गुमाउने सम्भावना रहन्छ।
विदेशमा शैक्षिक व्यापारको आशंका र यसको प्रभाव
यो घटनाले विदेशका केही विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक व्यापार गरिरहेको आशंकालाई पनि बल पुर्याएको छ। सस्तो शुल्कमा वा केही निश्चित रकममा पीएचडी जस्तो उच्च शैक्षिक उपाधि प्रदान गर्ने यस्ता विश्वविद्यालयहरूको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ। नेपाल सरकारले पनि यस्ता विश्वविद्यालयहरूको हकमा कडाइ गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। नेपालमा उच्च शिक्षाको माग बढ्दै गएको र देशभित्र सीमित अवसरहरूका कारण धेरै विद्यार्थीहरू विदेश जान बाध्य हुन्छन्, तर यसको दुरुपयोग गरी केही विश्वविद्यालयहरूले पैसा कमाउने माध्यम बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
सङ्घीय विश्वविद्यालयबाट प्राप्त प्रमाणपत्रहरूको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नुले समग्र नेपाली शिक्षा प्रणालीको गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामा पनि असर पार्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। त्रिविले यस विषयमा पारदर्शी र निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यदि यस्ता घटनाहरूलाई नियन्त्रण गरिएन भने, नेपालको शैक्षिक साखमा आँच आउनेछ र विदेशी विश्वविद्यालयहरूमाथि विद्यार्थीहरूको विश्वास घट्नेछ। यसले गर्दा योग्य विद्यार्थीहरू पनि गलत विश्वविद्यालय छनोट गर्न बाध्य हुन सक्छन्।
नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयहरूको मान्यता र सम्बन्धन प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (युजीसी) जस्ता निकायहरूले विदेशी विश्वविद्यालयहरूको गुणस्तर, पाठ्यक्रम र अध्यापन विधिबारे नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। यसका अतिरिक्त, विद्यार्थीहरूलाई पनि विदेशमा पढ्न जानुअघि विश्वविद्यालयको बारेमा पूर्ण जानकारी लिन र आधिकारिक स्रोतहरूबाट प्रमाणीकरण गराउन प्रोत्साहित गरिनुपर्छ। यसले गर्दा शैक्षिक व्यापारको सिकार हुने विद्यार्थीहरूको संख्यामा कमी आउनेछ।
आगामी दिनमा शैक्षिक क्षेत्रको जवाफदेहीता
त्रिविले गरिरहेको यो अनुसन्धानले शैक्षिक क्षेत्रमा हुने अनियमिततामाथि कडा प्रहार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, प्रश्न यो छ कि, यदि यो प्रकरणमा कोही दोषी पाइएमा, उनीहरूमाथि कस्तो कारबाही हुनेछ र भविष्यमा यस्ता घटनाहरू रोक्न के कस्ता कदम चालिनेछन्? यसको जवाफ भने आउने दिनहरूले नै दिनेछ। यदि दोषीहरूलाई कारबाही गरिएन भने, यसले अरूलाई पनि यस्तै कार्य गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ। त्यसैले, त्रिविले यस अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुर्याएर दोषीलाई आवश्यक कारबाही गर्नुपर्नेछ।
यस घटनाले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्धन र डिग्रीहरूको मान्यता प्रक्रियालाई थप कडा बनाउन पनि दबाब सिर्जना गरेको छ। अबको दिनमा, त्रिविले यस्ता शंकास्पद प्रमाणपत्रहरूलाई रोक्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त शैक्षिक निकायहरूसँग समन्वय गर्नुपर्नेछ। साथै, विद्यार्थीहरूलाई पनि सचेत गराउनुपर्नेछ कि उनीहरूले छिटो र सस्तो डिग्रीको लोभमा आफ्नो भविष्यलाई जोखिममा नराखुन्। यस प्रकारको पारदर्शी र कडा कारबाहीले मात्र नेपाली शिक्षा क्षेत्रको विश्वसनीयतालाई पुनःस्थापित गर्न सक्नेछ।
भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिन नदिनका लागि, त्रिविले विदेशी विश्वविद्यालयहरूबाट प्राप्त गरिएका प्रमाणपत्रहरूको प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई थप सुदृढ गर्नुपर्छ। यसमा अनलाइन प्रमाणीकरण, सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क, र यदि आवश्यक भएमा थप परीक्षा वा मूल्याङ्कन जस्ता विधिहरू अपनाउन सकिन्छ। यसका साथै, नेपालका विश्वविद्यालयहरूले पनि आफ्नै शैक्षिक गुणस्तरलाई उकास्नमा ध्यान दिनुपर्छ, ताकि विद्यार्थीहरूलाई विदेश जानुको विकल्पको रूपमा स्वदेशमै उच्च गुणस्तरको शिक्षा प्राप्त गर्न सकून्।
