सङ्घीय विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि (पिएचडी) गरेका ९८ जना नेपाली विद्यार्थीको शैक्षिक प्रमाणपत्रको वैधानिकतामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले उक्त विश्वविद्यालयबाट प्राप्त डिग्रीहरूलाई मान्यता दिन नसकिने निष्कर्षमा पुगेपछि ती विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यस विषयमा थप छानबिन सुरु भएको त्रिविले जनाएको छ। यो घटनाले नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीमा विद्यमान नियामक कमजोरी र विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि खेलवाड हुने सम्भावनालाई प्रकाश पारेको छ। नेपालमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न र विद्यार्थीहरूको लगानी सुरक्षित गर्न यस्ता विषयमा तत्काल सम्बोधन आवश्यक छ।
त्रिविले थाल्यो सङ्घीय विश्वविद्यालयका डिग्रीको छानबिन
त्रिविले सङ्घीय विश्वविद्यालयको सम्बन्धन र डिग्री प्रदान गर्ने प्रक्रियाको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट मान्यता नपाएको वा मापदण्ड पूरा नगरेको भनिएका विश्वविद्यालयबाट डिग्री प्राप्त गर्ने नेपाली विद्यार्थीहरूको प्रमाणपत्रलाई त्रिविले मान्यता दिन नसक्ने अडान लिएको छ। यस सन्दर्भमा, त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक छानबिन गर्न एक समिति गठन गरेको छ। यस प्रकारका विश्वविद्यालयहरूको स्थापना र सञ्चालनमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय मापदण्डको पालना नहुँदा विद्यार्थीहरूले भविष्यमा ठूलो समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको संविधानले नै उच्च शिक्षाको गुणस्तर र पहुँच सुनिश्चित गर्ने परिकल्पना गरेको छ, तर यस्ता घटनाले त्यो लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती खडा गर्दछ।
समितिले सङ्घीय विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल गर्ने ९८ जना नेपाली विद्यार्थीको सूची तयार पारेको छ। यस सूचीमा हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै कार्यरत प्राध्यापकहरू समेत पर्ने सम्भावना छ। यसले त्रिविभित्रै पनि कतिपय प्राध्यापकको शैक्षिक योग्यतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यदि त्रिविमा कार्यरत प्राध्यापकहरूले नै अमान्य डिग्री लिएका छन् भने, यसले विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तर र अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गर्दछ। यसले गर्दा विद्यार्थीहरूले पाउने शिक्षाको गुणस्तरमा पनि प्रत्यक्ष असर पर्नेछ, जसको दीर्घकालीन परिणाम नकारात्मक हुनेछ।
डिग्रीको वैधानिकतामा प्रश्नचिह्न, विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा
सङ्घीय विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन प्रक्रिया नै विवादित रहेको पाइएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले समेत यस विश्वविद्यालयलाई आधिकारिक मान्यता नदिएको समाचारमा उल्लेख छ। यसको अर्थ, यस विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने डिग्रीहरूलाई राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता पाउन कठिन हुनेछ। नेपालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ले उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको गुणस्तर र वैधानिकता सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। जब कुनै विश्वविद्यालयले UGC बाट मान्यता प्राप्त गर्दैन, तब त्यसबाट प्राप्त हुने प्रमाणपत्रको आधिकारिकतामा शंका उत्पन्न हुन्छ। यसले विद्यार्थीहरूको लगानी र समय दुवै खेर जाने सम्भावना रहन्छ, जसको आर्थिक र सामाजिक प्रभाव ठूलो हुन्छ।
त्रिविले यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्नका लागि आवश्यक कागजातहरू संकलन गरिरहेको छ। यदि छानबिनका क्रममा सङ्घीय विश्वविद्यालयबाट प्राप्त डिग्रीहरू वैधानिक नभएको पाइएमा, ती डिग्रीहरू खारेज गरिनेछन्। यसले ९८ जना विद्यार्थीको भविष्यमाथि गम्भीर असर पार्नेछ। यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको रोजगारीमा पर्नेछ। धेरैजसो विद्यार्थीहरूले पिएचडी डिग्री हासिल गरेपछि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा अवसर खोज्छन्। यदि उनीहरूको डिग्री अमान्य ठहरियो भने, उनीहरूले यी अवसरहरू गुमाउनेछन् र आफ्नो करियर सुरु गर्न वा अगाडि बढाउनबाट वञ्चित हुनेछन्। यसले उनीहरूलाई पुनः अध्ययन गर्न वा नयाँ सीप सिक्न बाध्य पार्न सक्छ, जसले अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नेछ।
विद्यार्थीहरूको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न
यस्ता विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूको मुख्य उद्देश्य राम्रो रोजगारी वा उच्च शिक्षा हासिल गर्नु हुन्छ। तर, यदि उनीहरूको डिग्री नै अमान्य ठहरियो भने, उनीहरूले हासिल गरेको ज्ञान र मेहनत व्यर्थ हुनेछ। यसले विद्यार्थीहरूको मात्र नभई उनीहरूका परिवारको भविष्यमाथि पनि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ। उदाहरणका लागि, एक विद्यार्थीले आफ्नो पिएचडी पूरा गर्नका लागि धेरै वर्षको मेहनत, आर्थिक लगानी र पारिवारिक त्याग गरेको हुन सक्छ। यदि अन्त्यमा यो डिग्री अमान्य साबित भयो भने, त्यो सम्पूर्ण लगानी र मेहनत खेर जान्छ। यसको मानसिक र भावनात्मक प्रभाव पनि निकै गम्भीर हुन सक्छ, जसले निराशा र अवसाद निम्त्याउन सक्छ।
यस घटनाले नेपालमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर र नियमनको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। विद्यार्थीहरूले कुन विश्वविद्यालयबाट डिग्री हासिल गरिरहेका छन् भन्ने कुराको यकिन गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयहरूले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) जस्ता निकायहरूको भूमिका अझ सशक्त बनाउनुपर्छ। यसका साथै, विद्यार्थीहरूलाई पनि सजग रहन र कुनै पनि विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनुअघि त्यसको वैधानिकता र मान्यताबारे पूर्ण जानकारी लिन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। यसका लागि त्रिवि र UGC ले संयुक्त रूपमा जनचेतना अभियान चलाउन सक्छन्।
त्रिविको प्रतिक्रिया र आगामी दिनमा सम्भावित कदम
यस विषयमा थप जानकारी लिन खोज्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अधिकारीहरूले छानबिन प्रक्रिया जारी रहेको र निष्कर्षमा पुगेपछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिन सकिने बताएका छन्। उनीहरूले विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई ध्यानमा राखेर निष्पक्ष छानबिन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। त्रिविले यस मामिलालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसको पारदर्शी छानबिनबाट दोषीलाई कारबाही तथा पीडित विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउने प्रयास गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, छानबिन प्रक्रियामा ढिलाइ भएमा विद्यार्थीहरूको अन्योल झनै बढ्नेछ, जसले उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पार्न सक्छ।
अबको छानबिनले सङ्घीय विश्वविद्यालयको वैधानिकता र त्यसबाट डिग्री प्राप्त गरेका ९८ जना नेपाली विद्यार्थीको भविष्यको टुङ्गो लगाउनेछ। यस घटनाले नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूलाई सतहमा ल्याएको छ, जसको समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। आगामी दिनमा, यस घटनाबाट पाठ सिक्दै, नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले विदेशी विश्वविद्यालयहरूसँग सम्बन्धन लिने प्रक्रियालाई थप कडा बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि स्पष्ट मापदण्डहरू तय गरिनुपर्छ र ती मापदण्डहरूको पालना नहुने विश्वविद्यालयहरूसँगको सम्बन्धन स्वतः रद्द गरिनुपर्छ। यसबाट भविष्यमा यस्ता घटनाहरू दोहोरिनबाट रोक्न सकिन्छ र नेपाली विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्य सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
