पोखराको फेवातालको जग्गा व्यक्तिका नाममा ‘दूषित दर्ता’ भएको विषयले यतिबेला व्यापक चर्चा पाएको छ। यो प्रकरणले सरकारी निकायकै कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
- मुख्य कुराहरू:
- फेवातालको जग्गा व्यक्तिका नाममा गैरकानुनी रूपमा दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ।
- ‘दूषित दर्ता’ भन्नाले कपटपूर्ण वा त्रुटिपूर्ण तरिकाले गरिएको जग्गा दर्ता हो।
- कानुनतः, दूषित दर्ता भएको जग्गाको स्वामित्व अवैध मानिन्छ र यसमा मुआब्जा पाइँदैन।
- तालको जग्गा व्यक्तिका नाममा कसरी पुग्यो भन्नेमा सरकारी निकायको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
- यस प्रकरणले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सरकारको भूमिकामाथि दबाब बढाएको छ।
तालको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा पुग्यो भन्ने प्रश्न अहिले जनमानसमा व्याप्त छ। यसले भूमाफिया र सरकारी कर्मचारीको साँठगाँठको आशंकालाई बल पुर्याएको छ।
कानुनले ‘दूषित दर्ता’ ठहर गरेको जग्गामा मुआब्जा नदिइने स्पष्ट व्यवस्था छ। तर, यो अवस्था आउनुमा कसको लापरबाही जिम्मेवार छ, सरोकारवाला निकाय किन मौन छ?
यस विषयमा नागरिकले जान्नैपर्ने ५ महत्त्वपूर्ण कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यो प्रकरणले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के कदम चालिन्छ भन्नेमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको छ।
‘दूषित दर्ता’ भनेको के हो?
‘दूषित दर्ता’ भन्नाले गैरकानुनी, कपटपूर्ण वा त्रुटिपूर्ण तरिकाले व्यक्तिको नाममा गरिएको जग्गा दर्तालाई बुझिन्छ। यसमा सरकारी कर्मचारीको मिलेमतो वा कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग भएको हुन सक्छ।
सर्वोच्च अदालतले नै फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गालाई ‘दूषित दर्ता’ ठहर गरेको छ। यो निर्णयले राज्यको सम्पत्ति संरक्षणमा देखिएको कमजोरीलाई उदांगो पारेको छ।
किन पाइँदैन मुआब्जा?
कानुनतः, दूषित दर्ता भएको जग्गाको स्वामित्व अवैध मानिन्छ। त्यसैले, यस्तो जग्गा राज्यले फिर्ता लिँदा सम्बन्धित व्यक्तिले मुआब्जा दाबी गर्न पाउँदैनन्।
गैरकानुनी रूपमा प्राप्त सम्पत्तिमाथि कानुनी हक नलाग्ने सिद्धान्तका आधारमा मुआब्जा नदिइने व्यवस्था छ। यसले भूमाफियालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
तर, निर्दोष जग्गाधनीहरूले पनि यसको मार खेप्नुपर्ने अवस्था आउनुमा कसको कमजोरी हो? यसको जिम्मेवारी कसले लिने?