वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणमा भइरहेको अनियमितता र ठगीबारे छानबिन गर्न गठित सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाटै बेपत्ता भएको छ। यसले वैदेशिक रोजगारी प्रणालीको अर्को अँध्यारो पाटो उजागर गरेको छ।
श्रम मन्त्रालयले मेडिकल सिन्डिकेट, आर्थिक चलखेल र नक्कली रिपोर्टबारे छानबिन गर्न विशेष कार्यदल (टास्क फोर्स) गठन गरेको थियो। कार्यदलले देशभरका स्वास्थ्य संस्था र म्यानपावर कम्पनीको अनुगमन गरी विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।
तर, अहिले सोही प्रतिवेदन र त्यससँग जोडिएका प्रमाणका फाइल मन्त्रालयबाट हराएको कार्यदलमा संलग्न व्यक्तिहरूले दाबी गरेका छन्। कार्यदलका सदस्यहरूले संकलन गरेका प्रमाण, मेडिकल संस्थाको विवरण र आर्थिक कारोबारका कागजातसहितको फाइल सेतो कपडामा बाँधेर मन्त्रालयमा बुझाइएको बताएका छन्।
कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार छानबिनका क्रममा करोडौँ रुपैयाँको आर्थिक चलखेल र संगठित नेटवर्क फेला परेको थियो। उनले कुनै देशमा ७० जना कामदार आवश्यक हुँदा सात सय जनासम्मको मेडिकल गराइएको भेटिएको जानकारी दिए।
तत्कालीन श्रम मन्त्री राजेन्द्र भण्डारीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्। मन्त्री परिवर्तन र निर्वाचनका कारण कारबाही अघि नबढेको उनीहरूको भनाइ छ।
भण्डारीले आफूले मन्त्रालय छाड्दा प्रतिवेदन नयाँ मन्त्रीको टेबलमा छोडेको र मौखिक रूपमा जानकारी गराएको दाबी गरेका छन्। उनले फाइल हराउनुमा सिन्डिकेट र बिचौलियाको संलग्नता हुनसक्ने आशङ्का पनि व्यक्त गरेका छन्।
यद्यपि, श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा फेला नपरेको पुष्टि गरेका छन्। उनले धेरै खोज्दा पनि फाइल नभेटिएको बताएका छन्।
कार्यदलले गाउँबाट ऋण लिएर राजधानी आउने श्रमिकलाई काम र देश निश्चित नभई सुरुमै मेडिकल गराउने, पटक–पटक परीक्षण गरेर ऋणको चक्रमा फसाउने गरेको औँल्याएको थियो। बिरामीलाई पनि निरोगी भनेर रिपोर्ट बनाउने र विदेश पुगेपछि अनफिट भई फर्किनुपर्ने अवस्था अत्यन्त गम्भीर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।
यो केवल प्रशासनिक लापरबाही नभई संगठित अपराध हुनसक्ने आशङ्का कार्यदलका सदस्यहरूले गरेका छन्। प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा मेडिकल क्षेत्रमा भएको संगठित लुट, मनी लाउन्ड्रिङ र प्रशासनिक संरक्षणको विषय ओझेलमा पर्ने खतरा बढेको छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउने सरकारी दाबीबिच छानबिन प्रतिवेदन नै हराउनु श्रमिकको अधिकारमाथि अर्को प्रहार भएको विज्ञहरू बताउँछन्। हराएको यो फाइलको खोजी र निष्पक्ष अनुसन्धान अहिलेको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।
