नेपाल सरकारले सम्भावित रासायनिक मल अभाव टार्न भारतबाट ५०,००० टन रासायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। यो खरिद सरकार-सरकार (G2G) प्रणालीमार्फत हुनेछ, जसलाई वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको थियो।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड (AICL) लाई कुल ८०,००० टन रासायनिक मल (६०,००० टन युरिया र २०,००० टन डीएपी) आयात गर्न अनुमति दिइएको थियो। सोहीअनुसार, AICL ले प्रारम्भिक चरणमा ३०,००० टन युरिया र २०,००० टन डीएपीका लागि भारतको राष्ट्रिय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडसँग मूल्य प्रस्ताव मागेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. राम कृष्ण श्रेष्ठले आगामी कृषि सिजनमा मलको अभाव हुन नदिन यो प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन्। हाल ५०,००० टनका लागि स्रोत सुनिश्चित भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको र बाँकी ३०,००० टनका लागि थप रकम सुनिश्चित भएपछि आयात गरिनेछ।
मध्यपूर्वको तनावका कारण विश्वव्यापी मल आपूर्ति श्रृंखलामा आएको अवरोध र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिले नियमित टेन्डर प्रक्रियाबाट मल आयातमा ढिलाइ भइरहेको छ। सामान्यतया, टेन्डरमार्फत मल आयात गर्न करिब २२५ दिन लाग्ने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको र बोलपत्रमा सहभागी हुने कम्पनीको संख्या घटेकाले समयमै खरिद प्रक्रिया जटिल बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसै कारण सरकारले असामान्य अवस्थामा G2G प्रणालीमार्फत मल आयात गर्ने निर्णय गरेको हो।
डीएपी १६६, युरिया १६० रुपैयाँ प्रतिकिलो पुग्यो
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेसँगै नेपालमा रासायनिक मलको लागत पनि ह्वात्तै बढेको छ। हाल डीएपीको लागत मूल्य प्रति किलोग्राम १६६ रुपैयाँ र युरियाको लागत मूल्य प्रति किलोग्राम १६० रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले युरियामा करिब ९२ प्रतिशत र डीएपीमा ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइरहेको छ। यो मूल्यवृद्धिले किसानको उत्पादन लागतमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिन्छ, यद्यपि अनुदानले केही राहत प्रदान गरेको छ। मूल्यवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै र रासायनिक मलमाथिको निर्भरता कम गर्न संघीय सरकारले प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरूलाई प्रांगारिक तथा कम्पोस्ट मलको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरेको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले किसानलाई रासायनिक मलको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न २८.८२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरेको छ। यस वर्ष हालसम्म ५५४,७४१ टन रासायनिक मल आयात भइसकेको छ, जसमा गत आर्थिक वर्षको टेन्डरमार्फत आयात गरिएको मल पनि समावेश छ। यस्तै, गत आर्थिक वर्षको मौज्दातसहित ४४४,६५४ टन मल देशैभर वितरण भइसकेको छ। कृषि मन्त्रालयका अनुसार, हालको मौज्दातले यस वर्षको असार मसान्तसम्मको माग धान्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर त्यसपछिको सम्भावित अभावलाई मध्यनजर गर्दै G2G प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।
अर्को आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत रासायनिक मल आयातका लागि अर्थ मन्त्रालयले २०.२७ अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको छ। यसअन्तर्गत २१०,००० टन मलका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको र ९०,००० टनको सम्झौतासमेत भइसकेको छ। स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः खुलेपछि ९४,५०० टनमध्ये ६०,००० टन मल (३०,००० टन डीएपी र ३०,००० टन युरिया) छिट्टै आपूर्ति हुने संकेत आपूर्तिकर्ता कम्पनीहरूले दिएका छन्। स्थानीय सरकारहरूलाई पनि आपूर्ति चिन्ताका बीच कालोबजारी र न्यून गुणस्तरको मल बिक्री रोक्न बजार अनुगमन तीव्र पार्न भनिएको छ।
