अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दबाबपछि अमेरिकाले आगामी ६ देखि १२ महिनाभित्र जर्मनीबाट आफ्ना करिब पाँच हजार सैनिक फिर्ता गर्ने भएको छ। पेन्टागनले शुक्रबार यसको जानकारी दिएको हो। इरान युद्धबारे जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्जको अभिव्यक्तिबाट रिसाएका ट्रम्पले नेटो सहयोगीबाट सेना फिर्ता गर्ने धम्की दिएका थिए। यो निर्णयले युरोपको सुरक्षा संरचनामा मात्र नभई विश्वव्यापी भूराजनीतिक सन्तुलनमा पनि महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ। यस कदमले नेटो गठबन्धनको भविष्य र सदस्य राष्ट्रहरूबीचको विश्वासमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
ट्रम्पको दबाबमा जर्मनीबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ता: नेटो गठबन्धनमा कूटनीतिक तरंग र सुरक्षामा प्रश्न
यो निर्णयले नेटो गठबन्धनभित्र कूटनीतिक तरंग ल्याएको छ। अमेरिकी नेतृत्वको अपमान भएको र युरोपको सुरक्षा रणनीतिमा प्रश्नचिह्न खडा भएको टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। पेन्टागनका प्रवक्ता सीन पार्नेलले एक विज्ञप्तिमा यो निर्णय युरोपमा विभागको बल स्थितिको पूर्ण समीक्षापछि गरिएको बताएका छन्, तर ट्रम्पको अभिव्यक्ति यसको मुख्य कारण रहेको स्पष्ट छ। यसबाट युरोपियन देशहरूमाझ अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताप्रति शंका उत्पन्न भएको छ, जसले उनीहरूलाई आफ्नै सुरक्षाका लागि थप जिम्मेवारी लिन प्रेरित गर्न सक्छ। यसरी, यो घटनाले नेटोको परम्परागत संरचना र कार्यशैलीमाथि पुनर्विचार गर्न बाध्य बनाएको छ।
जर्मन चान्सलर मर्जले ट्रम्पको कदमको आलोचना गर्दै यसलाई अमेरिकी नेतृत्वको अपमान भनेका छन्। उनको भनाइमा, ‘नेटो सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्धमा यस्तो व्यवहार स्वीकार्य छैन।’ यो घटनाले युरोपियन युनियन र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा पनि थप जटिलता ल्याउने देखिएको छ। यस प्रकारका एकपक्षीय निर्णयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र सहकार्यको भावनालाई कमजोर पार्ने खतरा छ, जसको प्रत्यक्ष असर विश्वव्यापी शान्ति र स्थिरतामा पर्न सक्छ। नेपाली नागरिकका लागि, यसको अर्थ विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनमा आउन सक्ने परिवर्तन हो, जसले अन्ततः आर्थिक र सुरक्षाका क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।
सैनिक फिर्ताको पृष्ठभूमी: नेटोको बजेट र इरान युद्धमा जर्मनीको अडान
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले विगतदेखि नै नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले रक्षा बजेटमा पर्याप्त लगानी नगरेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्। जर्मनी नेटोको सबैभन्दा ठूलो युरोपेली सदस्य राष्ट्र भए पनि रक्षा खर्चमा अमेरिकाले अपेक्षा गरेअनुसारको वृद्धि नगरेको उनको गुनासो छ। इरान युद्धका सन्दर्भमा जर्मनीको अडानले पनि ट्रम्पलाई थप चिढ्याएको थियो। ट्रम्पको यो अडानले नेटोको ‘सामूहिक सुरक्षा’ सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाएको छ, जहाँ सबै सदस्य राष्ट्रहरूले समान रूपमा सुरक्षा भार वहन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। नेपालजस्ता देशहरूका लागि, जहाँ परराष्ट्र नीति असंलग्नतामा आधारित छ, ठूला शक्तिराष्ट्रहरूका बीचमा यस्ता मतभेदले विश्वव्यापी अस्थिरताको सम्भावना बढाउँछ।
यसअघि पनि ट्रम्पले नेटोबाट अमेरिका फिर्ता हुन सक्ने चेतावनी दिएका थिए। उनको यस किसिमको अभिव्यक्तिले गठबन्धनको एकता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। करिब पाँच हजार सैनिक फिर्ता गर्ने निर्णयले यस चिन्तालाई थप बल पुर्याएको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिको प्रभावलाई उजागर गरेको छ, जसले बहुपक्षीय संस्थाहरू र गठबन्धनहरूको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ। नेपाली नागरिकले यसबाट विश्वभरि बढ्दै गएको राष्ट्रवाद र संरक्षणवादको लहर महसुस गर्न सक्छन्, जसले व्यापार, यात्रा र वैदेशिक रोजगारीमा पनि प्रभाव पार्न सक्छ।
नेपालको सन्दर्भ र विश्वव्यापी सुरक्षा प्रभाव
यद्यपि यो घटना विशेषगरी युरोप र अमेरिकाबीचको सम्बन्धसँग जोडिएको छ, यसले विश्वव्यापी सुरक्षा व्यवस्था र कूटनीतिक सम्बन्धमा पार्ने प्रभावलाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन। नेपालजस्तो असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने देशका लागि पनि यस्ता ठूला शक्तिराष्ट्रहरूबीचको मतभेदले भूराजनीतिक अवस्थालाई प्रभावित पार्न सक्छ। नेपालको संविधानले पनि शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मानलाई महत्व दिएको छ, त्यसैले विश्वमा बढ्दो तनावले यस सिद्धान्तलाई चुनौती दिन सक्छ। यसबाट नेपालले आफ्नो कूटनीतिक सक्रियता बढाउनुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्न सक्छ, ताकि आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न सकोस्।
युरोपको सुरक्षा परिदृश्यमा आउने कुनै पनि परिवर्तनले विश्व अर्थतन्त्र र कूटनीतिमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्दछ। यस सन्दर्भमा, जर्मनीबाट अमेरिकी सैनिक फिर्ताको निर्णयले युरोपमा सुरक्षाको नयाँ सन्तुलन खोज्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नेछ। यसको अर्थ युरोपियन देशहरूले आफ्नो रक्षा खर्च बढाउनुपर्ने र आफ्नै सुरक्षाका लागि थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। यसले विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला, ऊर्जा बजार र लगानीको प्रवाहमा पनि असर पार्न सक्छ, जसको प्रभाव अन्ततः नेपालजस्ता विकासशील देशहरूमा पनि पर्नेछ।
आगामी कदम र विश्लेषण: नेटोको भविष्य र युरोपको प्रतिरक्षा क्षमता
पेन्टागनले यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न ६ देखि १२ महिनाको समयसीमा तोकेको छ। यस अवधिमा थप कूटनीतिक छलफल र सैनिक पुनर्विनियोजनका योजनाहरू अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यो घटनाले नेटोको भविष्य र सदस्य राष्ट्रहरूबीचको सहकार्यको शैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसको अर्थ युरोपियन देशहरूले अमेरिकाको सुरक्षा छातामा मात्र भर नपरी आफ्नै प्रतिरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्नेछ। यसले युरोपेली संघलाई थप एकीकृत सुरक्षा नीति अपनाउन प्रेरित गर्न सक्छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव विश्व सुरक्षामा देखिनेछ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यस कदमले जर्मनी र युरोपियन युनियनलाई आफ्नो प्रतिरक्षा क्षमता बढाउन र अमेरिकामाथि निर्भरता घटाउन थप प्रेरित गर्नेछ। यसको दीर्घकालीन प्रभाव नेटोको संरचना र विश्वव्यापी सुरक्षा व्यवस्थामा देखिनेछ। यसबाट युरोपले आफ्नै सुरक्षाको लागि एक स्वायत्त भूमिका खेल्न सक्नेछ, जसले विश्वव्यापी शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ दिशा दिन सक्छ। नेपाली नागरिकका लागि, यसको अर्थ विश्वव्यापी कूटनीतिक परिदृश्यमा आउन सक्ने परिवर्तन हो, जसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई पनि प्रभावित गर्नेछ।