स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा ऐन, २०६६ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच पाँचबुँदे सहमति भएको छ। यो सहमतिपछि संघले तत्कालका लागि स्थगित गरेको आन्दोलन रोकेको छ।
बुधबार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघका पदाधिकारीबीचको छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
सहमतिअनुसार सरकारले ऐन कार्यान्वयन गर्न आवश्यक निर्देशिका छिट्टै तयार गर्नेछ। स्वास्थ्य संस्थामा हुने तोडफोड तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमणका घटनामा कानुनी कारबाही प्रभावकारी बनाइनेछ। सम्बन्धित मन्त्रालयबीच आवश्यक समन्वय गरिनेछ।
स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कार्ययोजना तयार गरी नेपाल चिकित्सक संघसँगको सहकार्यमा एक कार्यदल गठन गरिनेछ। यसको कार्यान्वयनको प्रगति नियमित समीक्षा गरिनेछ।
नारायणी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको कुटपिट र दुर्व्यवहारमा संलग्नलाई गृह मन्त्रालयले ऐनअनुसार कारबाही बढाउनेछ। स्वास्थ्यकर्मीमाथिको हातपात र तोडफोडलाई फौजदारी अभियोग अन्तर्गत कडा कारबाही गर्न मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २३२ र २३३ संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयमा संशोधन गर्न सात दिनभित्र संयुक्त कार्यदल गठन गरिनेछ। यसअघि मन्त्रालय र संघबीच भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न तीन दिनभित्र स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सक संघको संयुक्त कार्यदल गठन गरिनेछ।
सहमतिपछि नेपाल चिकित्सक संघले जारी राखेको आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गरिएको छ। नियमित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ।
