सरकारले बैंकिङ, बीमा, सञ्चार, अस्पताल लगायत २५ अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गरेको छ। बारम्बार हुने हड्ताल र आन्दोलनले सेवाग्राहीले हैरानी खेप्नुपरेको गुनासोपछि सरकारले यो कदम चालेको हो।
‘आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४’ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले यो निर्णय गरेको हो। यस ऐनले अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल निषेध गर्ने अधिकार सरकारलाई प्रदान गर्दछ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी यो नियम लागू गरेको जानकारी दिएको छ। अब उप्रान्त बैंकिङ सेवा, बीमा सेवा, डाँक–तार वा टेलिफोन सेवा, जल, स्थल वा हवाईजहाज मार्गबाट यात्रु वा मालसामान ओसारपसार गर्ने यातायात सेवामा हड्ताल गर्न पाइने छैन।
यसैगरी, हवाई अड्डा वा हवाईजहाजको सञ्चालन, मर्मत वा देखभालसँग सम्बन्धित सेवा, रेल्वे स्टेसन वा सरकारी गोदाममा मालसामान ओसारपसार, भण्डारण वा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सेवा, सरकारी छापाखानासम्बन्धी सेवा, हातहतियार, खरखजाना वा सैनिक सरसामानको उत्पादन, भण्डारण वा वितरणसँग सम्बन्धित रक्षा व्यवस्थापन सेवामा पनि हड्ताल गर्न पाइने छैन।
थपिएका सेवाहरूमा सञ्चार सेवा, आन्तरिक सुरक्षा कार्य, खानेपानी सञ्चालन तथा वितरण, पर्यटन आवास, होटल, रेस्टुराँ, पेट्रोलियम पदार्थ (एलपी ग्यास समेत)को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालन (एम्बुलेन्स लगायत), औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र विद्युत सेवा रहेका छन्।
यसका अतिरिक्त, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू (खाद्यान्न, दाल, चामल, नुन, तेल)को पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरण, मौसम पूर्वानुमान, बाढी पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना सेवा, मास्क, ह्यान्ड स्यानिटाइजर, भेटेरिनरी सेवा, कन्सुलर सेवा विभाग र राहदानी विभागबाट प्रदान हुने सेवा, तथा इन्टरनेट सेवामा समेत हड्ताल गर्न निषेध गरिएको छ।
