काठमाडौंको मुटुमा १५ करोडको सरकारी जग्गा माफियाले कब्जा गरेको खुलासा भएको छ। नेपाल आयल निगमले नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा शनिबारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट ग्यास बिक्री सुरु गरे पनि आइतबार दिनभर लाइनमा बसेका धेरै उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर बोकेर घर फर्किन बाध्य भए।
देशभरि ग्यास अभाव चर्किएपछि सरकारले काठमाडौंमा आफैं वितरण सुरु गर्यो। तर, अभाव हट्नुको साटो लाइन बढ्दै जाँदा उपभोक्ताले थप सास्ती खेप्नुपरेको छ। ग्यास वितरणको जिम्मेवारी पाएका व्यवसायी भने यसबाट पन्छिएका छन्।
मासिक ३५ लाख सिलिन्डर खपत हुनेमा साउनमा मात्र ३८ लाख ३८ हजार सिलिन्डर पुगेको निगमको तथ्यांक छ। तीन लाखभन्दा बढी सिलिन्डर कहाँ हराए, कसैसँग जवाफ छैन।
झन्डै एक महिनादेखि खाना पकाउने एलपी ग्यासको चरम अभाव छ। सरकारले शनिबारदेखि नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रका आधारमा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न ठाउँबाट ग्यास बेच्न थालेको हो।
दोस्रो दिन आइतबार पनि उपभोक्ताले एक सिलिन्डर ग्यासका लागि दिनभर लाइन बसेर रित्तो सिलिन्डर बोक्नुपर्यो। काभ्रेस्थलीका राजेन्द्र लामा ६ घण्टा लाइन बसेर पनि रित्तै फर्किए। सीतापाइलाका दीपेश महर्जन १० दिनअघि रित्तो सिलिन्डर साट्ने आशामा टेकु आएका थिए। बिहान ९ बजे लाइन सुरु गर्दा पनि पालो आएन।
सरकारले सञ्चालनमा ल्याएका बिक्री केन्द्रमा उपभोक्ताको बाक्लो भिड र अस्तव्यस्तता छ। टाढाबाट सिलिन्डर बोकेर ल्याउँदा पनि ग्यास नपाएर रित्तै फर्किनुपर्दा ठुलो पीडा हुने गरेको उपभोक्ता बताउँछन्। घरनजिकैका डिलरबाट ग्यास पाउने व्यवस्था मिलाउन उनीहरूको जोड छ।
ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले सरकारको प्रत्यक्ष बिक्री तत्काल रोक्न माग गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले निगमले बिक्रेतालाई पन्छाएर आफैं ग्यास बेच्ने कार्यले अभाव थप जटिल बनाएको बताए।
अध्यक्ष अर्यालले बिक्रेतालाई ग्यास नदिने र अनुगमनको बहानामा दुःख दिने सरकारी रवैयाले आपूर्ति प्रणाली भद्रगोल बनेको दाबी गरे। सरकारको प्रचारबाजी निर्णयले उपभोक्ता थप समस्यामा परेको महासंघको ठहर छ।
महासंघले तत्काल ग्यास उद्योग र बिक्री केन्द्रहरू बन्द गरी विक्रेतामार्फत मात्र नियमित बिक्री वितरण सहज गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
महासंघका अनुसार विगत चार महिनामा करिब ६० हजार टन ग्यास कम आयात भएको छ। बजारमा आवश्यकताभन्दा बढी करिब ८० लाख नयाँ सिलिन्डर छरिएकाले पनि समस्या निम्तिएको छ।
नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा उपभोक्ता थप मारमा परेका छन्। महासंघले नेपाल आयल निगम, वाणिज्य मन्त्रालय र संघीय सरकारले वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अनावश्यक प्रचारबाजी मात्र गरिरहेको आरोप लगाएको छ।
टेकुस्थित नेपाल आयल निगम परिसरमा आइतबार पनि ग्यासका लागि ठूलो भिड थियो। यस्तै भिड काठमाडौंलगायत देशभरका सहरमा निरन्तर देखिएको छ।
घामपानी नभनी लाइन बस्दा पनि ग्यास नपाएर छटपटाउनुपर्ने अवस्थाबाट कहिले मुक्ति पाइन्छ भन्दै उपभोक्ता प्रश्न गर्छन्। सरकारले अनेक प्रयास गर्दा पनि सास्ती हटाउनुको सट्टा झन् बढाइदिएको छ।
बिक्रेता र उपभोक्ता अधिकारकर्मीका अनुसार सरकारले आफैं बाँड्न थालेपछि वितरण प्रणाली झन् भद्रगोल बनेको छ। डिलरहरूले पर्याप्त ग्यास पाएका छैनन्। निगमका अनुसार आइतबारसम्म ५४ हजार ५०५ टन ग्यास नेपाल भित्रिएको छ। साउनमा मात्र ३८ लाख ३८ हजार ग्यास सिलिन्डर पुगेको छ। मासिक खपत ३५ लाख सिलिन्डर छ। मागभन्दा साढे तीन लाख बढी बिक्री गर्दा पनि अभाव छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले प्रजिअ, निगमका कर्मचारी र डिलर सञ्चालकहरूलाई बढी विश्वास गर्दा समस्या भएको बताइन्। यसअघि डिलर र बिक्रेताबाट हुने आपूर्ति प्रणालीमा उनी विश्वस्त हुन नसकेका कारण यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
मन्त्रीकुमारीका अनुसार ग्यास अभावमा सरकारी निकायसितको छलफलमा निगमका कर्मचारी, डिलर र बिक्रेताले महँगोमा बेचेको र एकै व्यक्तिले धेरै ग्यास लगेर अभाव निम्त्याएको बिफ्रिङ प्रजिअहरूबाट भएपछि सरकार आफैंले बेच्ने निर्णय गरेको हो।
आइतबार आयल निगमको टेकु परिसर, पशुसेवा शाखा बुढानीलकण्ठ, नयाँबजारको जुडो हल परिसर, तारकेश्वर नगरपालिका परिसर, चन्द्रागिरि नगरपालिका कार्यालय, राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र लगायत स्थानबाट ग्यास बिक्री गरिएको थियो।
