भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण नहुँदासम्म सरकारले मासिक १५ हजार रुपैयाँसम्म आवास खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो निर्णय गरेको हो। सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाका अनुसार चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि प्रत्येक थप सदस्यबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ थपिनेछ। यो रकम अस्थायी आवासको भाडा र अन्य आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न उपलब्ध गराइनेछ।
सरकारले नगद आवास सुविधा लिन नचाहने परिवारका लागि स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने विकल्प पनि दिएको छ। सहायता रकम उपलब्ध गराउन आवश्यक विवरण र तथ्याङ्क संकलन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा फाराम पठाइएको छ।
यसैबीच, भोटेकोशी बाढीले ३२ वटा विद्यालयका ९ हजार ४२८ बालबालिकालाई प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको छ। बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का अनुसार रसुवा, नुवाकोट र धादिङका बालबालिका बढी प्रभावित भएका छन्। प्रारम्भिक तथ्याङ्कअनुसार १ हजार ३७३ जना बालबालिका विस्थापित भई होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका छन्। ४८८ जना अझै सम्पर्कविहीन छन्। हालसम्म ५ जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ।
सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी महिला तथा अपांगता भएका बालबालिका बढी जोखिममा रहेको बताए। उनले बाढी प्रभावित बालबालिकाको सुरक्षा, संरक्षण र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर तत्काल काम गर्न राज्य तथा सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गरेका छन्। अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणमा थप संवेदनशील हुन उनको जोड छ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले विपद्को समयमा सञ्चारमाध्यमले आवाजविहीनका आवाजलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र बालबालिकासम्बन्धी समाचार तयार गर्दा उनीहरूको अधिकार, गोपनीयता र मानसिक अवस्थालाई ध्यान दिनुपर्ने बताए। प्लान इन्टरनेशनलका पोलिसी म्यानेजर इर्शाद अहमद अन्सारीले पनि विपद्का समयमा बालबालिकाका मुद्दालाई सञ्चारमाध्यमले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए।
