गृह मन्त्रालयले विवादित ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’का कागजात माग गरेको छ। संस्थाको स्वरूप, नाम र गतिविधिमाथि सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म प्रश्न उठेको थियो। यसपछि गृह र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आधिकारिक डकुमेन्ट मागेको हो।
संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष सविन शर्माले गृहसहितका निकायले डकुमेन्ट मागेको र आफूहरूले बुझाइसकेको बताए। आइतबार रातोपाटीसँग उनले भने, ‘सरकारले मागेका सबै कागजात बुझाइसक्यौँ। संस्था कानुनी रूपमै सक्रिय छ। उहाँहरूले भेरिफाइड गरेर ओके भन्नुभएको छ।’ अहिलेसम्म कुनै नकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको उनको दाबी छ।
संस्थाको नाममा रहेको ‘आर्मी’ शब्द र सैनिक शैलीको पोसाकलाई लिएर सांसदहरूले संसद्मा प्रश्न उठाएका थिए। शर्माले सरकारले ‘आर्मी’ शब्द प्रयोगमा नीति बनाएमा ३५ दिनभित्र नाम परिवर्तन गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए। ‘यो शब्द प्रयोग गर्दा नराम्रो हुने हो भने सरकारले नीति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
उनले हालको अवस्थामा संस्था रोक्न खोजिए कानुनी उपचारमा जाने बताए। विगतका प्रक्रिया पूरा भएकाले अहिले खारेज गर्न खोज्नु गैरकानुनी हुने उनको भनाइ थियो। आफूहरूले प्रयोग गरेको ड्रेस एनसीसी विद्यार्थीको पोसाकसँग मिल्दोजुल्दो रहेको उनले तर्क गरे।
शर्माका अनुसार संस्थाले वृक्षारोपण, हरियाली प्रवर्द्धन, कृषि र विद्यालयमा स्वयंसेवाको काम गर्दै आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा एआई प्रयोग गरी भ्रामक फोटो र सन्देश फैलाएर बदनाम गराउन खोजिएको उनको आरोप छ। ‘हाम्रो तस्बिरमा एआई प्रयोग गरेर दारी बढाइदिने र धार्मिक रूप दिएर मिसलिड गर्न खोजिएको छ,’ उनले भने।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र समाज कल्याण परिषद्मा विधिवत् दर्ता भएको संस्थालाई कुनै पनि निकायले नीतिभन्दा बाहिर गएर खारेज गर्न नसक्ने शर्माको जिकिर छ। यसैबिच सैनिक प्रवक्ता सहायक रथि राजाराम बस्नेतले २०७८ मा ग्रीन आर्मीबारे राय माग भएको बताए। उनले पोसाकको सन्दर्भमा आफूहरूसँग मेल नखाने भनेर जवाफ पठाइएको स्मरण गरे। अन्य हकमा नियमअनुसार जान सकिने राय दिइएको र यसबाहेक सेनालाई सरोकार नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
