मुख्य कुराहरू:
- गृहमन्त्री सुधन गुरूङले आफ्नो पहिलो पत्रकार भेटघाट सम्पन्न गरे।
- भेटघाटमा सहभागी पत्रकारहरूलाई मोबाइल फोन लैजान कडाइका साथ निषेध गरियो।
- हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूको पक्राउ र सम्पत्ति विवरणको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाइयो।
- यो कदमले सरकारको पारदर्शिताको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
गृहमन्त्री सुधन गुरूङले पदभार ग्रहण गरेपछि पहिलो पटक पत्रकारहरूसँग भेटघाट गरेका छन्। यस भेटघाटलाई सरकारको आगामी कार्यदिशा बुझ्ने अवसरका रूपमा हेरिएको थियो।
तर, यो भेटघाटको एउटा पक्षले भने धेरैको ध्यान खिचेको छ। पत्रकारहरूलाई कार्यक्रमस्थलमा मोबाइल फोन लैजान पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको थियो, जसले सूचनाको प्रवाहमाथि अंकुश लगाउने प्रयासका रूपमा लिइएको छ।
यस प्रकारको प्रतिबन्धले सरकारको पारदर्शिताको दाबीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले पत्रकारसँगको अन्तरक्रियामा यस्तो कडाई किन आवश्यक पर्यो भन्नेमाथि बहस सुरु भएको छ।
भेटघाटमा पत्रकारहरूले गृहमन्त्रीलाई हाइप्रोफाइल व्यक्तिहरूको पक्राउ अभियानबारे प्रश्न सोधेका थिए। यस अभियानको निष्पक्षता र प्रक्रियामाथि थप स्पष्टीकरण माग गरिएको थियो।
त्यसैगरी, सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयमा पनि प्रश्न उठाइयो। सरकारले सुशासनको नारा दिए पनि यसमा ठोस कदम चाल्न नसकेको आरोप छ।
यस्ता महत्वपूर्ण विषयहरूमाथि छलफल हुने पत्रकार भेटघाटमा मोबाइल निषेध गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ। यसले सरकार सूचना लुकाउन खोजिरहेको हो कि भन्ने आशंका बढाएको छ।
सरोकारवाला निकायले यस्ता संवेदनशील विषयमा थप जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। अन्यथा, सुशासनको नारा केवल नारामा मात्र सीमित हुने जोखिम छ।