खाना पकाउने ग्यास आधा सिलिन्डर मात्र बिक्री गर्दा उपभोक्ता, उद्योगी र बिक्रेतालाई मासिक करिब ६८ करोड रुपैयाँको अतिरिक्त लागत भार थपिएको छ। पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण सम्भावित आपूर्ति संकटलाई मध्यनजर गर्दै गत फागुन अन्तिम सातादेखि नेपाल आयल निगमले यो व्यवस्था लागू गरेको थियो।
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बाट ग्यासको नियमित आपूर्ति भइरहेको अवस्थामा पनि निगमले आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने निर्णय पुनरावलोकन नगर्दा करोडौं रुपैयाँको लागत खेर गइरहेको छ। नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार आधा र भरी सिलिन्डरको ढुवानीदेखि व्यवस्थापकीय खर्च उस्तै हुँदा लागत दोब्बर बढेको छ।
संघका अध्यक्ष दिवान चन्दले एउटा सिलिन्डर पठाउनुपर्ने ठाउँमा आधा सिलिन्डर बिक्री गर्दा रिफिलिङदेखि ढुवानीसम्म दोब्बर खर्च भइरहेको बताए। उद्योगीहरूले भरी सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्थाका लागि आयल निगम र मन्त्रालयमा पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरेका छन्।
ग्यास उद्योगीहरूका अनुसार आधा सिलिन्डर भर्ने, परीक्षण गर्ने, वितरण तथा ढुवानी गर्ने प्रक्रियामा अतिरिक्त लागत लाग्छ। १४.२ किलोको भरि सिलिन्डर बराबरको लागत आधा सिलिन्डरमा पनि खर्च भइरहेको छ। यसले उत्पादन तथा वितरण खर्च बढाएको छ।
उद्योगी मात्र होइन, बिक्रेता पनि घाटामा छन्। ग्राहकलाई छोटो अवधिमा पुनः ग्यास उपलब्ध गराउनुपर्ने, स्टक व्यवस्थापन कठिन हुने तथा ढुवानी खर्च बढ्ने समस्याले व्यवसाय प्रभावित भएको छ। बिक्रेताबाट उपभोक्ताले ढुवानीबापत तिर्नुपर्ने खर्च पनि दोब्बर भएको छ।
ग्यास उद्योगीले भरी सिलिन्डर ढुवानी गर्दा ४५ रुपैयाँ ८८ पैसा खर्च गर्छन्, जुन आधा सिलिन्डरमा पनि उस्तै छ। सिल र क्यापमा प्रतिसिलिन्डर सात रुपैयाँ, रिफिलिङमा ११ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च हुन्छ। उद्योगीले भरी सिलिन्डरमा ३१.९० रुपैयाँ कमिसन पाउँछन्, तर आधा सिलिन्डरमा यो रकम आधा मात्र पाउँछन्, जबकि लागत उस्तै छ।
त्यसैगरी, ग्यास बिक्रेताले १४.२ किलोको भरी सिलिन्डर बिक्री गर्दा करिब ५८ रुपैयाँ कमिसन पाउँछन्, तर आधा सिलिन्डरमा आधा मात्र पाउँछन्। उपभोक्ताको घरसम्म ग्यास पुर्याउँदा लाग्ने करिब ७५ रुपैयाँ ढुवानी खर्च पनि आधा सिलिन्डरका लागि पनि उस्तै लाग्छ।
ग्यास भर्दादेखि उपभोक्ताको घरसम्म पुग्दा प्रतिसिलिन्डर अनुमानित करिब २२९ रुपैयाँ लाग्छ, जुन भरी र आधा सिलिन्डरमा लगभग उस्तै छ। यसरी हेर्दा, सिलिन्डर र ग्यासको मूल्य बाहेकको खर्च भरी र आधा सिलिन्डरमा उस्तै हुँदा पनि उद्योगी र बिक्रेताले कमिसन आधा पाएका छन्।
ग्यास उद्योगीले दैनिक करिब एक लाख सिलिन्डर बजारमा पठाउने गरेका छन्। यसरी हेर्दा, प्रतिसिलिन्डर २२९ रुपैयाँका दरले दैनिक करिब सवा दुई करोड रुपैयाँ अनावश्यक लागत थपिएको छ। एक महिनामा यो लागत करिब ६८ करोड रुपैयाँ पुग्छ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज भइसकेकाले आधा सिलिन्डरको सट्टा १४.१ किलोको भरी सिलिन्डर तुरुन्त बजारमा पठाउनुपर्छ। उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले आधा सिलिन्डरले ढुवानीमा लागत दोब्बर बढाएको भन्दै सरकारलाई तत्काल भरी सिलिन्डर पठाउन निर्देशन दिनुपर्ने माग गरेका छन्।
आइओसीले मासिक ४९ हजार पाँच सय टन ग्यास आपूर्ति गर्न तयार रहेको र यसले बजारको माग धान्न सक्ने निगमले जनाएको छ। निगमका अनुसार अब भरी सिलिन्डर ग्यासका लागि आयात र बजारमा पठाउन कुनै समस्या छैन।
आयल निगम एलपिजी विभागका प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले नियमित आपूर्ति हुँदा पनि आधा सिलिन्डर बिक्री गर्दा लागत बढेको व्यवसायीका गुनासालाई विभागीय मन्त्रालयमा जानकारी गराएको बताए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्देशन दिए आयल निगम र उद्योगीहरू भरी सिलिन्डर बिक्री गर्न तयारी अवस्थामा छन्। मन्त्रालयले यस विषयमा सम्बोधन नगर्दा अनावश्यक रूपमा करोडौं रुपैयाँ लागत बढिरहेको छ।
भरी प्रतिसिलिन्डर ग्यासको मूल्य एक हजार ९१० रुपैयाँ पर्छ भने आधा सिलिन्डर ग्यास ९५५ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ।
