वीर अस्पतालको फार्मेसीमै क्यान्सरजस्ता गम्भीर रोगका औषधि नपाएपछि बिरामीहरू स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाउन बाध्य भएका छन्। स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले आइतबार सञ्चारकर्मीसँगको छलफलमा यस्तै नीतिगत र व्यावहारिक समस्यामा सुझाव मागेकी हुन्।
स्वास्थ्य बिमाको औषधि वीर अस्पतालमै अभाव?
पत्रकारहरूले मन्त्री मेहतालाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले नागरिकलाई सास्ती दिएको ध्यानाकर्षण गराए। क्यान्सरजस्ता रोगका औषधि समयमै व्यवस्थापन नहुने र बिमाअन्तर्गत पाउनुपर्ने औषधि वीर अस्पतालकै फार्मेसीमा समेत उपलब्ध नभएको गुनासो गरे। सरकारी अस्पतालको सेवा प्रवाह सुधारका लागि फार्मेसी सेवा चुस्त बनाउनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिए।
नियुक्ति र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको माग
सञ्चारकर्मीहरूले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिने नियुक्ति र खरिद प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन नीतिगत सुधारको खाँचो औंल्याए। अस्पतालमा टिकट लिन र शल्यक्रियाका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न मन्त्रालयले ठोस नीति ल्याउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो।
बिग्रिएका उपकरणले बिरामी निजी क्लिनिकमा
स्वास्थ्य बिमामा औपचारिक क्षेत्रलाई अनिवार्य समेट्नुपर्ने र अस्पतालमा बिग्रिएका उपकरण समयमै मर्मत नहुँदा बिरामी निजी क्लिनिकमा जान बाध्य भएको विषयमा पनि मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइयो। अस्पतालका निर्देशकहरूले कार्यालय समयपछि निजी अस्पतालमा अभ्यास गर्ने विकृतिबारे पनि पत्रकारहरूले जानकारी दिए। विपन्नका लागि छुट्याइएको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी नभएको गुनासो पनि गरे।
सञ्चार समन्वयमा सुधारको आवश्यकता
मन्त्रालयका प्रवक्ताले फोन नउठाउने, सही सूचना नदिने र दैनिक गतिविधिबारे पारदर्शी जानकारी नगराएको भन्दै सञ्चार समन्वयमा सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ।
सुशासन र अस्पताल सुधारमा सरकार केन्द्रित
सञ्चारकर्मीहरूको गुनासो सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले सरकार सुशासन कायम गर्दै अस्पताल सुधार कार्यक्रममा केन्द्रित रहेको बताए। ‘स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार, सरसफाइ र विशिष्ट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले अस्पताल सुधारका कार्यहरू अघि बढाइएको छ,’ उनले भने, ‘अबको एक/दुई दिनमै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाबारे महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक हुनेछ।’
तीन वर्षभित्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निर्माण
सचिव डा. देवकोटाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नयाँ स्वरूप र मापदण्डअनुसार तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए। स्वास्थ्य बिमा ऐन संशोधन र मानसिक स्वास्थ्य नीति निर्माण अन्तिम चरणमा छ। यी नीतिगत सुधारका लागि संसद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारी भइरहेको छ। दुर्गम क्षेत्रका गरिब र असहाय नागरिकका लागि टेलिमेडिसिन सेवालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत अत्यावश्यक औषधिको स्वदेशी उत्पादन र सहजीकरण सुरु गरिएको छ।
मन्त्री मेहताको प्रतिबद्धता
स्वास्थ्यमन्त्री डा. मेहताले सञ्चारकर्मीका सबै जिज्ञासा र सुझाव लिखित रूपमा लिएर आवश्यक सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइन्। ‘हामी हाम्रा कमजोरीहरू ग्रहण गर्न तयार छौं। सुझावका लागि यो भेटघाट महत्त्वपूर्ण रह्यो,’ उनले भनिन्, ‘अबदेखि सञ्चारकर्मीहरूसँग आवधिक रूपमा भेटघाट गर्नेछौं र यी सुझावहरूलाई सकारात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौं।’
