झापाको दमकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यविरुद्ध करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अनुसन्धानपछि उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिमको कसुरमा मुद्दा दायर गरेको हो। यो घटनाले नेपालका सामुदायिक विद्यालयहरूमा व्याप्त आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताको अभावलाई पुनः एक पटक उजागर गरेको छ, जसले हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ। नेपालमा सामुदायिक विद्यालयहरू शिक्षाको ज्योति फैलाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम हुन्, तर यस्ता भ्रष्टाचारका घटनाले तिनीहरूको गरिमामाथि दाग लगाउँछन्।
हिमालय माध्यमिक विद्यालयका प्रअ र लेखापालविरुद्ध १ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर
- तत्कालीन प्रअ र लेखापालको मिलेमतोमा विद्यालयको १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी छ।
- नमुना विद्यालय भवन निर्माणका क्रममा खर्चको विवरणमा व्यापक अनियमितता पाइएको छ।
- उनीहरूले सरकारी अनुदान र विद्यालयको आयको दुरुपयोग गरेको आरोप छ।
- विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ।
- यस प्रकरणले सामुदायिक विद्यालयहरूको आर्थिक सुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
भ्रष्टाचारको शृंखला: कसरी भयो १ करोडको हिनामिना?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाअनुसार, हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा २०७० सालताका नमुना विद्यालय भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो। सोही क्रममा तत्कालीन प्रधानाध्यापक आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यले मिलेमतो गरी निर्माण कार्यमा प्रयोग भएको रकमभन्दा बढी भुक्तानी दिएको वा खर्चको विवरणमा व्यापक हेरफेर गरेको पाइएको छ। यसरी, नमुना विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि आएको रकम विद्यार्थीको भविष्य निर्माणमा खर्च हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत लाभका लागि दुरुपयोग भएको आरोप छ।
आयोगको अनुसन्धानले उनीहरूले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकासका नाममा आएको बजेट र अन्य स्रोतको रकम दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। विशेषगरी, भवन निर्माणको वास्तविक लागतभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिइएको, गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको र केही रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा खर्च गरिएको जस्ता आरोपहरूमाथि छानबिन भएको थियो। अख्तियारले यसरी हिनामिना भएको रकम करिब १ करोड रुपैयाँ पुग्ने दाबी गरेको छ। नेपाल सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिरहेको छ, र यस्ता अनियमितताले त्यो लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ।
यस आर्थिक वर्षमा मात्रै शिक्षा मन्त्रालयले करिब २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ, जसको ठूलो हिस्सा सामुदायिक विद्यालयहरूको भौतिक र शैक्षिक सुधारका लागि छुट्याइएको हुन्छ। यस सन्दर्भमा, हिमालय माध्यमिक विद्यालयको यो घटनाले देशभरका अन्य विद्यालयहरूमा पनि यस्तै किसिमका अनियमितता लुकेको हुन सक्ने आशंकालाई बल पुर्याउँछ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ, र यस हकको कार्यान्वयनमा विद्यालयहरूको सुशासन अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।
जनताको लगानीमाथि प्रहार
सामुदायिक विद्यालयहरूमा लगानी गरिने रकम विद्यार्थीको भविष्य र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हुनुपर्ने हो। तर, यस प्रकरणमा विद्यालय व्यवस्थापनको नेतृत्वमै भ्रष्टाचार भएको खुलेपछि सर्वसाधारण नागरिकले तिरेको कर र सरकारी लगानीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। १ करोड रुपैयाँको हिनामिना भन्नु विद्यालयको भौतिक विकास मात्र होइन, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि छुट्याइएको बजेटको दुरुपयोग हो। यसले विद्यार्थीहरूको सिकाइ वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै शिक्षा क्षेत्रमाथिको जनविश्वास घटाउँछ।
उदाहरणका लागि, यस रकमबाट विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न सकिन्थ्यो, पुस्तकालयलाई सुदृढ गर्न सकिन्थ्यो, वा शिक्षकहरूको क्षमता विकासका लागि तालिमको आयोजना गर्न सकिन्थ्यो। तर, यो रकमको हिनामिनाले यी सबै सम्भावनाहरूलाई समाप्त पारेको छ। आम नेपाली नागरिक, जो दैनिक मजदुरी गरेर आफ्नो परिवार पाल्छन्, उनीहरूको करको पैसा यसरी दुरुपयोग हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। यसले विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई बढी प्रभावित गर्दछ, जसको लागि सामुदायिक विद्यालय नै शिक्षाको एकमात्र भरपर्दो स्रोत हो।
नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्धको कानुन कडा भए पनि, कार्यान्वयनको तहमा कमजोरीहरू देखिन्छन्। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले भ्रष्टाचारलाई गम्भीर कसुर मानेको छ र यसका लागि बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। तर, यस्ता मुद्दाहरूमा कारबाही प्रक्रिया लामो हुने र दोषीहरूले सजाय नपाउने प्रवृत्तिले आम नागरिकमा निराशा छाएको छ। हिमालय माध्यमिक विद्यालयको यो प्रकरणले त्यस्ता प्रवृत्तिलाई तोड्ने र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र आगामी बाटो
यस विषयमा थप जानकारी लिन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्तालाई सम्पर्क गर्दा उनले मुद्दा दायर भइसकेको र अब अदालतको प्रक्रियामा रहेको बताए। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूले भने यस विषयमा आफूहरूलाई पूर्ण जानकारी नभएको र छानबिन प्रक्रियालाई सहयोग गर्ने बताएका छन्। यसले यस प्रकरणको संवेदनशीलतालाई थप उजागर गर्दछ, किनकि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू नै यस विषयमा पूर्णतः अनभिज्ञ हुनुले विद्यालयको आन्तरिक सुशासनमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ।
अब प्रश्न उठ्छ, विद्यालयजस्तो पवित्र संस्थामा भएको यो ठूलो आर्थिक अनियमिततामा संलग्न दोषीहरूले कहिले र कस्तो सजाय पाउनेछन्? जवाफदेहीताको यो प्रक्रियाले अन्य सार्वजनिक निकायहरूका लागि कस्तो नजिर स्थापित गर्नेछ? विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएसँगै अब कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ, जहाँ अख्तियारले पेश गरेका प्रमाणहरूको आधारमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिहरूले सजाय पाउनेछन्।
यो घटनाले नेपालका अन्य सामुदायिक विद्यालयहरूका लागि पनि एक महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिहरूले आर्थिक कारोबारमा थप पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने, नियमित लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र शिक्षक तथा अभिभावकहरूको सहभागितामा विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई यसले जोड दिएको छ। साथै, सरकारले पनि विद्यालयहरूको आर्थिक अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ, ताकि यस्ता भ्रष्टाचारका घटना दोहोरिन नपाऊन्।
आगामी दिनहरूमा, यस मुद्दाको फैसलाले नेपालको भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाईमा एक महत्वपूर्ण कोसेढुंगा साबित हुन सक्नेछ। यदि दोषीहरूलाई कडा कारबाही गरियो भने, यसले अन्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि भ्रष्टाचार गर्नबाट रोक्नेछ र शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ। अन्यथा, यस्ता घटनाहरूले शिक्षा क्षेत्रको भविष्यलाई थप अनिश्चिततातर्फ धकेल्नेछ।
