झापाको दमकस्थित हिमालय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ। यो घटनाले नेपालमा सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको पुरानै श्रृंखलालाई पुनः उजागर गरेको छ, जसले आम नागरिकको शैक्षिक भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
हिमालय माविका प्रअ र लेखापालविरुद्ध १ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता
- तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर।
- उनीहरूमाथि करिब १ करोड रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको आरोप।
- आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि विभिन्न शीर्षकमा रकम अनियमितता भएको उजुरी।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरी मुद्दा दायर गरेको।
- विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको।
विद्यालयको रकम हिनामिना: एक गम्भीर आर्थिक अपराध
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दाअनुसार, प्रधानाध्यापक उपाध्याय र लेखापाल आचार्यले आपसी मिलोमतोमा विद्यालयको रकम विभिन्न शीर्षकमा अनियमितता गरेका थिए। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि सुरु भएको यो अनियमितताले करिब १ करोड रुपैयाँको सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानि पुर्याएको आयोगको ठहर छ। यस सम्बन्धमा आयोगमा उजुरी परेपछि विस्तृत छानबिन गरिएको थियो, जसले उनीहरूको संलग्नतालाई पुष्टि गरेको हो। नेपालको संविधानले नै भ्रष्टाचारलाई गम्भीर अपराध मानेको छ र यसको छानबिन तथा कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूलाई अधिकार प्रदान गरेको छ।
प्रधानाध्यापक र लेखापालको मिलेमतोमा भएको यो भ्रष्टाचारले विद्यालयको आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विद्यालयजस्तो सार्वजनिक संस्थामा हुने यस्ता आर्थिक अपराधले शैक्षिक वातावरणमा समेत नकारात्मक असर पार्ने गर्दछ। यसले विद्यार्थीहरूको सिकाइका लागि छुट्याइएको बजेटको दुरुपयोग मात्र होइन, शिक्षकहरूको मनोबलमा समेत असर पार्छ। आयोगले उजुरीको आधारमा प्रमाण संकलन गरी दोषीउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो, जसले सार्वजनिक निकायमा जवाफदेहिता कायम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
आम नागरिकको शिक्षामाथि प्रहार: विद्यार्थी र समुदायको लगानीमाथि खेलबाड
विद्यालयको रकम हिनामिना हुनु भनेको सिधै विद्यार्थी र समुदायको हितमा प्रयोग हुनुपर्ने स्रोतको दुरुपयोग हो। करिब १ करोड रुपैयाँको अनियमितताले विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सामग्री खरिद, शिक्षक-कर्मचारीको तलब-सुविधा वा अन्य आवश्यक कार्यक्रमहरूमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्थ्यो। यसबाट विद्यार्थीहरूको सिकाइ वातावरण प्रभावित हुनुका साथै विद्यालयको समग्र शैक्षिक गुणस्तरमा समेत कमी आउन सक्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि, यो रकमबाट नयाँ कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न सकिन्थ्यो, पुस्तकालयका लागि नयाँ पुस्तकहरू किन्न सकिन्थ्यो, वा विद्यार्थीहरूका लागि खेलकुद सामग्रीको व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो। यसले सार्वजनिक निकायप्रतिको नागरिकको विश्वासमा समेत कमी ल्याउँछ, जसले गर्दा भविष्यमा यस्ता संस्थाहरूलाई सहयोग गर्न नागरिकहरू हिचकिचाउन सक्छन्।
नेपालमा शिक्षाको अधिकार संविधानप्रदत्त हक हो र यसको सुनिश्चितता सरकारको दायित्व हो। तर, जब विद्यालयजस्ता आधारभूत शैक्षिक संस्थामा नै भ्रष्टाचारको जालो फैलिन्छ, तब यो अधिकार खोक्रो साबित हुन पुग्छ। विद्यार्थीहरूले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट वञ्चित हुन्छन् र उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय बन्न सक्छ। यस प्रकारका घटनाहरूले समाजमा व्याप्त आर्थिक असमानतालाई समेत बढावा दिन्छ, किनकि विपन्न वर्गका विद्यार्थीहरूले निजी विद्यालयमा जान सक्ने क्षमता नहुँदा सरकारी विद्यालयमाथिको निर्भरता बढी हुन्छ।
अख्तियारको सक्रियता र कानुनी प्रक्रिया
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले प्रधानाध्यापक र लेखापालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र उनीहरूमाथि सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप रहेको जानकारी दिए। उनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि विभिन्न शीर्षकमा रकम अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा छानबिन गरी मुद्दा दायर गरिएको बताए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको एक संवैधानिक निकाय हो जसको मुख्य जिम्मेवारी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग रोक्ने हो। यस निकायले प्राप्त उजुरीहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गर्दछ।
विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएसँगै अब यो कानुनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। अदालतले दुवै पक्षको प्रमाण र बहस सुनेपछि अन्तिम निर्णय दिनेछ। यदि दोषी ठहरिएमा, उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय हुनेछ, जसमा जरिवाना र कैद सजाय दुवै पर्दछन्। यस प्रकारका कारबाहीले अन्य भ्रष्टाचारीहरूलाई पनि सन्देश दिने र सार्वजनिक पदमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिन्छ।
जवाफदेहीको प्रश्न र आगामी बाटो
हिमालय माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन प्रधानाध्यापक ओमप्रसाद उपाध्याय आचार्य र लेखापाल दयासागर आचार्यले भने यस विषयमा हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। यो मौनताले उनीहरूमाथि लागेको आरोपको गम्भीरतालाई थप बढाएको छ। अब प्रश्न उठ्छ, यो ठूलो रकमको हिनामिनामा अरू कोही संलग्न छन् वा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भूमिका के थियो? यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर कानुनी छानबिनबाटै आउनेछ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण एक ठूलो चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ। विभिन्न निकायले प्रयास गरे पनि पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन। यस सन्दर्भमा, हिमालय माध्यमिक विद्यालयको यो घटनाले शिक्षा क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न थप कडा कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएको छ। विद्यालय व्यवस्थापनमा पारदर्शीता, नियमित अनुगमन र नागरिक समाजको सक्रिय सहभागिताले यस्ता अनियमतिता रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
आगामी दिनमा यसको अर्थ के हो?
हिमालय माध्यमिक विद्यालयका प्रअ र लेखापालविरुद्ध करिब १ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुनुले आगामी दिनमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा थप कडा अनुगमन र पारदर्शिताको मागलाई बल पुर्याउनेछ। यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रियतालाई पनि दर्शाउँछ, जसले गर्दा अन्य सार्वजनिक निकायहरूमा पनि सतर्कता बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यो घटनाले विद्यालय व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई मात्र होइन, स्थानीय सरकार र शिक्षा मन्त्रालयलाई पनि आफ्नो अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्न दबाब दिनेछ।
आगामी हप्ताहरूमा, यो मुद्दा विशेष अदालतमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुराले धेरैलाई आकर्षित गर्नेछ। यदि दोषी ठहरिएमा, यसले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाईमा एक महत्वपूर्ण जित मानिनेछ। साथै, यसले विद्यालयहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा थप कडा नियम लागू गर्न र पारदर्शिताका लागि प्रविधि-आधारित प्रणाली अपनाउन प्रेरित गर्नेछ। यसले आम नागरिकलाई पनि सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगविरुद्ध आवाज उठाउन र सचेत रहन प्रोत्साहित गर्नेछ, जसले अन्ततः सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्नेछ।
