गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कार्यकालमा भएका फौजदारी धरपकड र पक्राउ प्रकरण नियमसंगत थियो वा नियतवश भन्ने प्रश्न उठेको छ। मन्त्री बनेकै दिनदेखि आक्रामक देखिएका गुरुङको एक्सनले प्रहरीको धरपकड आवश्यकताभन्दा बढी भएको कतिपयको बुझाइ छ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङले गृहमन्त्री गुरुङलाई ‘क्विक एक्सन मिनिस्टर’ को उपमा दिए। माइतीघरमा धर्ना बसेकाहरूलाई न्याय दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए। तर, गृह मन्त्रालयको यो आक्रामकताले कतिपय अवस्थामा मुद्दाको औचित्य पुष्टि नहुँदै पक्राउ गर्ने क्रम देखियो। पछि अदालतले छाडेपछि प्रहरी अनुसन्धानमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
यो क्रमको सुरुवात नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउबाट भयो। जेनजी घटनामा दोषी ठहर भन्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरिए पनि अदालतको आदेशपछि २६ चैतमा उनीहरू रिहा भए। उनीहरूविरुद्ध अहिलेसम्म अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छैन।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पूर्वऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्कालाई १५ चैतमा पक्राउ गरियो। ३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दियो। ६ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा काम गरेकी बालिकाले कुटपिटको आरोप लगाएपछि लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखा शर्मालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। मुद्दा नचल्ने निर्णय भएर फाइल थन्किएको अवस्थामा पक्राउ गरिएपछि उनलाई छाड्नु पर्याे।
२९ वैशाखमा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गर्यो। सर्वोच्च अदालतले हाजिरी जमानीमा पाण्डेलाई छाडिदियो। कन्सल्टेन्सी सञ्चालक, स्पा सञ्चालक र गुण्डागर्दीको आरोपमा समातिएकाहरूमध्ये धेरैजसो म्याद नै थप नभई छुटे।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लका अनुसार प्रहरीले पक्राउ गर्ने र अदालतले छाड्ने क्रमले अनुसन्धान गर्ने प्रहरी दबाबमा परेको संकेत गर्छ। हाइप्रोफाइल व्यक्तिमाथिको अनुसन्धानमा परिपक्व भएपछि मात्र नियन्त्रणमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको कम्पनीमा सेयर रहेको आरोपपछि गृहमन्त्री गुरुङले ९ वैशाखमा राजीनामा दिएका थिए। छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएपनि सार्वजनिक भएको छैन। यद्यपि, सरकारले उनलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। दोस्रो पटक गृहमन्त्री बनेपछि गुरुङले आफ्नो आक्रामक शैलीमा सोचविचार गरी निर्णय लिन थालेको देखिन्छ।
