राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदनले आयोगकै निष्पक्षता र कार्यक्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ। काठमाडौं उपत्यकाका घटनाहरूको मिहिन विश्लेषण गरी कारबाहीको सिफारिस गरेको आयोगले मोफसलका घटनाहरूमा केवल तथ्यांक उल्लेख गरेर पन्छिएको छ।
प्रतिवेदनको १०औं पृष्ठको बुँदा नम्बर १२ मा सुनसरीका २ जना र झापाका ३ जना गरी जम्मा ५ जना प्रदर्शनकारीको सुरक्षाकर्मीको गोली लागि मृत्यु भएको उल्लेख छ। तर, यी ५ नेपाली नागरिकको ज्यान जाँदा पनि आयोगले आफ्नै संयन्त्रमार्फत स्थलगत अनुसन्धान नगरेको पाइएको छ।
प्रतिवेदनको सिफारिस खण्डको ५ नम्बर बुँदामा ‘सुनसरी जिल्लाको इटहरीमा २ जना र झापा जिल्लामा ३ जनाको सुरक्षाकर्मीको गोली लागि मृत्यु भएको देखिँदा सो घटनाहरूको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्न’ भनिएको छ। यसबाट आयोगले राज्य पक्षबाट भएका हत्याका घटनामा आफैंले अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने आफ्नो ऐनको मर्मलाई बेवास्ता गरेको प्रस्ट हुन्छ।
गोली लागि ज्यान गुमाउनेहरूमा सुनसरीका अभिषेक श्रेष्ठ (इनरुवा–६) र मोहन सरदार (इटहरी–१४) तथा झापाका ज्ञानेन्द्र सेढाई (अर्जुनधारा–११), कमल भण्डारी (हिलिहाङ–२, पाँचथर) र दिनेश राजवंशी (अर्जुनधारा–८, झापा) रहेका छन्। यी युवाहरू पनि काठमाडौंका युवाहरूसरह सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माग राखेर सडकमा उत्रिएका थिए।
आयोगले काठमाडौंमा कुन अधिकारीले गोली चलाउन आदेश दियो वा कुन मन्त्री जिम्मेवार छ भन्ने विषयमा खोजी गर्ने तर सुनसरी र झापामा कुन प्रहरी कमान्डरले गोली चलाउन आदेश दियो भन्नेमा चासो नदेखाउनुले विभेदपूर्ण व्यवहारलाई प्रस्ट्याउँछ। राज्यकै सुरक्षा निकायले चलाएको गोलीबाट नागरिक मारिएको घटनामा पुनः राज्यकै निकायलाई अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिनु ‘अपराध गर्ने निकायलाई नै न्यायाधीश’ बनाउनु सरह हो।
आयोगले सरकारलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिए पनि यसका लागि बजेट वा जनशक्तिको अभाव थियो वा मोफसलका युवाहरूको ज्यान आयोगको प्राथमिकतामा परेन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। आयोगको यो प्रवृत्तिले मानवअधिकारको सर्वव्यापी सिद्धान्तको धज्जी उडाएको छ।
अभिषेक, मोहन, ज्ञानेन्द्र, कमल र दिनेशका परिवारले आयोगबाट सत्यतथ्यको आशा गरेका थिए। तर आयोगले उनीहरूलाई फेरि त्यही राज्यको दैलोमा पठाइदिएको छ, जसको गोलीले उनीहरूका छोराको ज्यान लियो। आयोगले आफ्नो आँखा काठमाडौंभन्दा बाहिर पनि पुर्याउन जरुरी छ। नाम लेखिनु मात्र न्याय होइन, घटनाको गहिराइमा पुगेर पीडितलाई न्याय दिनु आयोगको वास्तविक धर्म हो। यस अर्थमा, सुनसरी र झापाका घटनामा आयोगको उदासीनता आलोचनायोग्य छ।
