राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका ५२.६० प्रतिशतभन्दा बढी सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले बताएका छन्। कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष मगरले आयोगमा स्थापनाकालदेखि हालसम्म करिब १४ हजार उजुरी तथा मुद्दा प्राप्त भएको र तीमध्ये करिब ८० प्रतिशत द्वन्द्वकालीन प्रकृतिका रहेको जानकारी दिए।
अध्यक्ष मगरका अनुसार, आयोगका सिफारिसमध्ये १३.९ प्रतिशत मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। ३४.१२ प्रतिशत सिफारिस आंशिक रूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। बाँकी ५२.६० प्रतिशत सिफारिस भने पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छन्।
प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूसँग आयोगले पटकपटक भेटेर सिफारिस कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। सरकारले सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर, व्यवहारमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कामसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
मानव अधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया लामो बन्दै गएको छ। अध्यक्ष मगरले सरकारलाई यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर तत्काल कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेका छन्। यसैबीच, संसदीय समितिले कारागार व्यवस्थापन, मानव अधिकारको अवस्था र अनुसन्धान प्रक्रियामा सुधार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले कारागार तथा हिरासतमा रहेका थुनुवा एवं कैदीबन्दीहरूको मानव अधिकारको अवस्थासम्बन्धी निरीक्षण तथा अवलोकन गर्न निर्देशन दिएको हो।
