राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ। आयोगको पूर्ण बैठकले उनीहरूलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गरेको हो।
आयोगकी सदस्य लिली थापा संयोजकत्वको अनुसन्धान समितिले ६ महिनाअघि नै प्रतिवेदन बुझाए पनि आयोगले मंगलबार निर्णय गरेको हो। आयोगले बुधवार सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाइसकेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गुरुङले मानव अधिकार उल्लंघन गरेको पुष्टि भएसँगै उनीहरूलाई संविधानको धारा २४९ को उपधारा २ (ग) बमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ। यो धाराले मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
हाल प्रचलनमा रहेको कुनै पनि कानुनमा मानव अधिकार उल्लंघनको विषयमा सजायको व्यवस्था नभएकाले, आयोगले पश्चातदर्शी कानुन बनाएर भए पनि कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको नजिरलाई आधार मान्दै, आयोगले यस्ता कसुरमा कारबाही र सजायका लागि नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।
आयोगले कानुन निर्माण गर्दा ६ महिनासम्म कैद वा ३ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ। दोषी ठहरिएका व्यक्तिलाई कम्तीमा ५ वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नबाट रोक्नुपर्ने, ३ वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट बञ्चित गर्नुपर्ने र विदेश भ्रमणमा समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको छ।
गम्भीर प्रकृतिका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाबाहेक अन्यमा पीडितको अनुमति र अदालतको आदेशमा सार्वजनिक रूपमा माफी माग्ने, क्षतिपूर्ति दिने वा क्षमादान दिने व्यवस्था पनि गर्न सकिने आयोगले उल्लेख गरेको छ।
