राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रृष्टी भट्टराईले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा कानुनलाई बदलिँदो समय र अपराधको स्वरूपअनुसार प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्।
उनले यो विधेयक नागरिकको स्वतन्त्रता, सम्मान, सुरक्षा र राज्यप्रतिको विश्वाससँग जोडिएको विषय भएको उल्लेख गरिन्। यसलाई केवल अपराध नियन्त्रण गर्ने कानुनका रूपमा नहेरी पीडितको संरक्षण र अपराधीमाथि कारबाही गर्ने बलियो माध्यम बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
सांसद भट्टराईले पुरानो ऐनको समय सकिएको र समाज तथा अपराध गर्ने माध्यम दुवै परिवर्तन भएको बताइन्। मानव बेचबिखन सामाजिक सञ्जालको प्रलोभन, झूटो रोजगारी, वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने ओसारपसार र शोषणका रूपमा देखिएको उनको भनाइ थियो।
विदेशमा बेचिएका, शोषणमा परेका वा जोखिममा रहेका नेपाली नागरिकको उद्धार र स्वदेश फिर्तीमा राज्य अझ जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले औंल्याइन्। यसका लागि तत्काल परिचालन हुने र निकायबीच समन्वय गर्ने छरितो संयन्त्रस्वरूप ‘र्यापिड रेस्पोन्स टिम’ (आरआरटी) को व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले राखिन्।
सांसद भट्टराईले उद्धार मात्र अन्तिम लक्ष्य नभएको स्पष्ट पारिन्। ‘विदेशबाट पीडितको उद्धार गरेपछि राज्यको जिम्मेवारी सकिँदैन। उद्धार त केवल सुरुवात हो। त्यसपछि पीडितलाई कानुनी सहायता, परिवारसँग पुनर्मिलन, सीप र रोजगारीसँगको जोसाइ र आत्मसम्मानका साथ जीवन पुनर्स्थापना गर्ने प्रश्नको उत्तर पनि राज्यसँग हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्।
