आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणमा रु ४१ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको छ। कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक, २०८३ अन्तर्गतको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै यो जानकारी दिएकी हुन्।
मन्त्री चौधरीले वन्यजन्तुबाट हुने क्षति घटाउन र प्रभावित समुदायलाई सहयोग गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। उनले वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका, २०८० अनुसार हात्ती, गैँडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँचितुवा, मगर गोही, अजिङ्गर, बाँदर, बँदेल र नीलगाईसहित १६ प्रजातिका वन्यजन्तुबाट मानव जीवन, पशुधन र बालीमा पुगेको क्षतिका लागि राहत उपलब्ध गराइँदै आएको जानकारी दिइन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि पहिलोपटक ‘मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व’ शीर्षकमा छुट्टै बजेट उपशीर्षक व्यवस्था गरिएको छ। यस शीर्षकमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उक्त बजेट विनियोजन गरिएको हो।
यसैबीच, मन्त्री चौधरीले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता कम गर्न र दिगो प्रणाली प्रवर्द्धन गर्न जैविक प्राङ्गारिक मलको उपयोग बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि बताइन्। उनले प्राङ्गारिक मलमा अनुदानका लागि सङ्घमा रु ३५ करोड र प्रदेशमा सशर्त अनुदान रु ११ करोड २४ लाख बजेट प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिइन्।
