कम्बोडियामा साइबर ठगी, मनी लन्ड्रिङ र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीसँग जोडिएको विवादमा प्रधानमन्त्री हुन मानेटका एक भाइ (काकाका छोरा) ले आफू सम्बन्धित कम्पनीमा ३० प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको स्वीकार गरेका छन्। यो स्वीकारोक्तिले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अपराधमा उच्च राजनीतिक पहुँचको सम्भावित संलग्नतालाई थप उजागर गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका नातेदारको ३०% हिस्सेदारी स्वीकार
- प्रधानमन्त्री हुन मानेटका एक नातेदारले कम्बोडियन कम्पनीमा आफ्नो ३० प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको स्वीकार गरेका छन्।
- यो कम्पनी साइबर ठगी र मनी लन्ड्रिङ जस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप छ।
- प्रधानमन्त्रीका नातेदारले आफ्नो हिस्सेदारीबारे बुधबार जारी गरेको वक्तव्यमा जानकारी दिएका छन्।
- यो प्रकरणले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोगमा राजनीतिक संरक्षणको आशंकालाई बलियो बनाएको छ।
- यस विषयमा थप स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग उठेको छ।
कम्बोडियामा साइबर ठगी र मनी लन्ड्रिङ प्रकरणको पृष्ठभूमि
कम्बोडियामा हालैका महिनाहरूमा साइबर ठगी र मनी लन्ड्रिङका घटनाहरूमा वृद्धि भएको छ। यी घटनाहरूमा प्रयोग हुने डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र विदेशी लगानीको दुरुपयोगबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यस सन्दर्भमा, प्रधानमन्त्रीका नातेदारको संलग्नताले यस प्रकरणलाई थप संवेदनशील बनाएको छ।
प्रारम्भिक रिपोर्टहरूले उक्त कम्पनीले अवैध रूपमा आर्जित रकमलाई वैध बनाउनका लागि जटिल वित्तीय संरचना प्रयोग गरेको संकेत गर्छन्। प्रधानमन्त्रीका आफन्तले आफ्नो संलग्नता स्वीकार गरे पनि, यो स्वीकारोक्ति कति हदसम्म सत्य र पारदर्शी छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। यस प्रकरणको पूर्ण सत्य बाहिर ल्याउनका लागि थप प्रमाण र अनुसन्धान आवश्यक छ।
नागरिकमाथि वित्तीय अपराधको असर
यस्ता वित्तीय अपराध र उच्च तहको संलग्नताले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा कमी ल्याउँछ। यसले नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशहरूको आर्थिक प्रतिष्ठामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्छ र विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। यसबाहेक, अवैध गतिविधिबाट प्राप्त रकमको प्रयोगले समाजमा विकृति फैलाउन र कानुनी शासनलाई कमजोर पार्न सक्छ। विशेषगरी, यस प्रकारका अपराधबाट पीडित हुने व्यक्तिहरूको संख्या बढ्ने र उनीहरूको सम्पत्ति गुम्ने जोखिम रहन्छ।
प्रधानमन्त्रीका नातेदारको आधिकारिक प्रतिक्रिया
प्रधानमन्त्री हुन मानेटका नातेदारले जारी गरेको वक्तव्यमा आफ्नो ३० प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको स्वीकार गरिएको छ। यस विषयमा थप आधिकारिक प्रतिक्रियाका लागि सम्बन्धित निकायहरूले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। यस प्रकरणमा थप विवरणहरू आउने क्रममा छन्।
यस प्रकरणमा थप निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ। अब जवाफदेही कसले लिने?
