विद्युत् विकास विभागले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी बाँडफाँडको आधार र ढाँचा स्पष्ट पार्दै मुख्य सूचकहरू निर्धारण गरेको छ। विभागले सरोकारवाला निकायहरूलाई यससम्बन्धी जानकारी गराइसकेको छ। सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार, रोयल्टी बाँडफाँडका लागि आयोजनाको भौगोलिक अवस्थिति, प्रभावित स्थानीय तहको क्षेत्रफल र जनसङ्ख्या मुख्य आधार हुनेछन्। भौगोलिक अवस्थालाई ५० प्रतिशत भार दिइनेछ। प्रभावित क्षेत्रको क्षेत्रफललाई २५ प्रतिशत र जनसङ्ख्यालाई २५ प्रतिशत भार दिने व्यवस्था छ।
भौगोलिक अवस्थिति अन्तर्गत मुख्य क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र तथा आयोजनाको माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्र समेटिनेछन्। प्रभावित क्षेत्र र जनसङ्ख्या निर्धारण गर्दा मुख्य, प्रभावित र वरिपरिको क्षेत्र आधार मानिनेछ।
विभागले जलाशययुक्त, अर्धजलाशययुक्त तथा नदी प्रवाही आयोजनाको प्रकृति अनुसार मुख्य क्षेत्र र प्रभावित क्षेत्रको परिभाषा फरक हुने स्पष्ट पारेको छ। अर्धजलाशययुक्त आयोजनाले छोएका सबै वडा तथा विद्युत् गृह र संरचना रहेका क्षेत्र रोयल्टी बाँडफाँडमा समावेश गरिनेछन्।
एउटै नदी बेसिनका आयोजनामा बाँधस्थलदेखि विद्युत् गृहसम्मका नदी किनारका दुवैतर्फका वडाहरू, साथै माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका वडाहरू प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हालसम्म मानव विकास सूचकाङ्कलाई रोयल्टी बाँडफाँडको आधारमा समावेश गरिएको छैन। यद्यपि, राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानमा उक्त सूचक प्रयोग हुँदै आएको छ।
हाल देशभर १९१ वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। २६४ वटा आयोजनाले उत्पादन अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन्। धेरै आयोजना भएका जिल्लाहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी रोयल्टी पाउने व्यवस्था हुनेछ।
हाल नेपालको कुल जडित विद्युत् क्षमता ४ हजार २९६ मेगावाट छ। आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यो क्षमता ५ हजार ५३५ मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ।
