भारतबाट ५० हजार टन रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसका लागि यसै साताभित्र करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरिने भएको छ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपीका लागि यो रकम भारत पठाइँदैछ। मन्त्रिपरिषद्ले २१ वैशाखमा भारतबाट ८० हजार टन मल जीटुजी प्रक्रियामा खरिद गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
नेपालका तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र भारतका तर्फबाट राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेडबीच समझदारी भएको छ। दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ले मूल्य निर्धारण गरिसकेको छ।
‘हामीले खरिद आदेश पठाइसकेका छौं र अब पैसा पठाउने क्रममा छौं,’ सहसचिव श्रेष्ठले अनलाइनखबरसँग भने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरियाको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै दोब्बर भएको छ। डीएपीको मूल्य पनि उकालो लाग्ने क्रममा छ।
अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा आगामी शुक्रबारसम्म रकम पठाउने तयारी छ। सम्झौता अनुसार मल आपूर्तिमा १२० दिन लाग्ने भए पनि धान सिजनको चापलाई मध्यनजर गर्दै छिटो ढुवानीका लागि अनुरोध गरिएको छ।
‘उहाँहरूले सकेसम्म छिटो सिपमेन्ट सुरु गर्छौं भन्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यो मल आएपछि साउन–भदौमा ठूलो सहयोग पुग्ने छ।’
आगामी आर्थिक वर्षका लागि मल खरिदमा ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र भूराजनीतिक समस्याले मलको मूल्य र आपूर्तिमा असर पारेको छ। मन्त्रालयले मलको हाहाकार हुन नदिन सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेको श्रेष्ठले बताए।
