भारतले ९९.९ प्रतिशत शुद्धताका सिल्भर बारलाई ‘फ्री’ श्रेणीबाट हटाएर ‘प्रतिबन्धित’ सूचीमा राख्दै चाँदी आयातमा कडाइ गरेको छ।
भारतको वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार ९९.९ प्रतिशत शुद्धता भएका सिल्भर बारलाई ‘फ्री’ श्रेणीबाट हटाएर ‘रिस्ट्रिक्टेड’ अर्थात् प्रतिबन्धित श्रेणीमा राखिएको छ। अन्य प्रकारका सिल्भर बारलाई पनि प्रतिबन्धित आयात सूचीमा समावेश गरिएको छ।
वाणिज्य मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार चाँदी आयातसम्बन्धी नयाँ नियम तत्काल लागू भएको छ। यसअघि नै सरकारले बहुमूल्य धातुमा लाग्ने आयात शुल्क बढाएको थियो।
एडभान्स अथोराइजेसन स्किमअन्तर्गत सुन आयातमा १०० किलोग्रामको सीमा तोकिएको थियो, जुन पहिले थिएन। पश्चिम एसियाली संकट र बढ्दो आयात खर्चबीच सरकारले सुन र चाँदीमा लाग्ने आयात शुल्क ६ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुर्याएको छ। प्लाटिनममा लाग्ने आयात शुल्क पनि ६.४ प्रतिशतबाट बढाएर १५.४ प्रतिशत पुर्याइएको छ।
यी निर्णयहरू भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नागरिकलाई एक वर्षसम्म सुन नकिन्न र अत्यावश्यक नभएसम्म विदेश भ्रमण नगर्न आग्रह गरेको केही दिनपछि आएका हुन्।
भारतले सुन–चाँदीमा किन कडा कदम चाल्दैछ?
भारतले ठूलो मात्रामा सुन र चाँदी आयात गर्छ। पश्चिम एसियाली संकट र कच्चा तेलको बढ्दो मूल्यले आयात खर्च बढाएको छ। बहुमूल्य धातुको ठूलो आयातले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप दबाब सिर्जना गर्छ।
तेल र ग्यासजस्तै सुन–चाँदीको आयात पनि अमेरिकी डलरमा हुन्छ। यस्ता वस्तुको बढी आयातले बढी डलर खर्च गराउँछ। निर्यात आम्दानीभन्दा डलरमा हुने आयात खर्च बढी हुँदा व्यापार घाटा बढ्छ। यसले भारतीय रुपैयाँ कमजोर बनाउँछ र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पार्छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब कम गर्न भारतले सुन–चाँदी आयातमा कडाइ गरेको हो।
